मुंबई : जिल्हाबाह्य बदलीसाठी निकषांची पूर्तता होत असताना, बदलीसाठी पात्र ठरताना आणि संबंधित जिल्ह्यातील पोलिस दल प्रमुखांनी सेवेत रुजू घेण्याची तयारी दर्शवली असतानाही मुंबई पोलिस आयुक्तांनी कार्यमुक्त करण्यास नकार दिल्याने ८० पोलिस कॉन्स्टेबलना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) धाव घ्यावी लागली होती. अखेर ‘मॅट’च्या आदेशाने या सर्व ८० पोलिसांना दिलासा मिळाला आहे. ‘मुंबई पोलिस आयुक्तांनी या सर्व ८० पोलिस कॉन्स्टेबलना १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुंबईतून कार्यमुक्त करावे आणि संबंधित जिल्ह्यांतील पोलिस प्रमुखांनी त्यांना रुजू करून घ्यावे’, असे ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए. पी. कुऱ्हेकर यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
पालक किंवा मुलांपैकी कोणाचा गंभीर आजार, शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत असल्यास पती-पत्नी यांना एकत्रित राहण्याची सोय व्हावी, अशा काही अपवादात्मक परिस्थितीत किमान तीन वर्षांची सेवा झाल्यानंतर अन्य जिल्ह्यातील सेवेसाठी बदली घेण्याचा पर्याय २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या जीआरद्वारे उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने या पोलिसांनी आंतरजिल्हा बदलीसाठी मुंबईच्या पोलिस आस्थापना मंडळाकडे अर्ज दिल्यानंतर ते पात्र ठरले होते. त्यानंतर त्यांना सेवेत घेण्याच्या विनंतीबद्दल पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, सांगली, सोलापूर ग्रामीण, औरंगाबाद ग्रामीण अशा विविध जिल्ह्यांतील व शहरांतील पोलिस प्रमुखांनी ‘ना हरकत’ही दर्शवली होती. मात्र, मुंबई पोलिस आयुक्तालयात मनुष्यबळ तुटवडा असल्याचे कारण देत त्यांची बदलीची विनंती मुंबई पोलिस आयुक्तांनी फेटाळली होती. त्या निर्णयाविरुद्ध या सर्व पोलिसांनी ॲड. एस. एस. डेरे, ॲड. ए. व्ही. बांदिवडेकर व ॲड. एम. डी. लोणकर यांच्यामार्फत ‘मॅट’मध्ये दाद मागितली होती.
‘मुंबईत विविध श्रेणींतील पोलिसांची एकूण मंजूर पदसंख्या ४० हजार ६२३ असली तरी नऊ हजार ९१३ पदे रिक्त आहेत. शिवाय २०२२मध्ये यापूर्वीच एक हजार ८१७ पोलिसांना आंतरजिल्हा बदली दिली आहे. आंतरजिल्हा बदलीच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मंजूर पदांपैकी पाच टक्क्यांहून वर जाता कामा नये, अशी एक अट नियमात आहे. त्यामुळे या पोलिसांना बदली नाकारण्यात आली’, असे म्हणणे आयुक्तांनी सरकारी वकील क्रांती गायकवाड यांच्यामार्फत मांडले.
साक्षीचे स्वप्न साकार! मुंबईतील दाम्पत्याने घेतले १५ वर्षीय मुलीला दत्तक, असेही एक ‘समंजस’ दत्तक
पोलिस कॉन्स्टेबलच्या एकूण मंजूर २२ हजार १६७ पदांपैकी सहा हजार ३६७ पदे रिक्त असल्याची माहितीही देण्यात आली. मात्र, ‘२०२२मध्ये बदली मंजूर झालेल्या एक हजार ८१७ पोलिसांपैकी ११२ पोलिसांनी अन्य जिल्ह्यात जाण्यास नकार दिला आणि ते मुंबई पोलिस आयुक्तालयांतर्गतच सेवेत राहिले. त्याउलट बदली मागणाऱ्या या अर्जदारांची संख्या ८० आहे. याशिवाय पोलिसांची नवी भरती प्रक्रिया सुरू असून अनेकांना प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई पोलिस आयुक्तांना नवे ५४६ पोलिस कॉन्स्टेबल मिळणार आहेत. त्यामुळे एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करता पाच टक्क्यांच्या अटीचा भंग होत नाही. परिणामी आयुक्तांचा निर्णय बेकायदा व मनमानी स्वरुपाचा आहे’, असे न्यायाधीशांनी सुनावणीअंती आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.
AC लोकल आता पर्यावरणपूरक, MUTP प्रकल्पातील २३८ एसी लोकलची ॲल्युमिनियममध्ये बांधणी
Source: https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMikAFodHRwczovL21haGFyYXNodHJhdGltZXMuY29tL21haGFyYXNodHJhL211bWJhaS1uZXdzL21hdC1vcmRlci10by1tdW1iYWktcG9saWNlLWNvbW1pc3Npb25lci1mb3ItdHJhbnNmZXItODAtY29uc3RhYmxlcy9hcnRpY2xlc2hvdy85NjY1NTk3My5jbXPSAZQBaHR0cHM6Ly9tYWhhcmFzaHRyYXRpbWVzLmNvbS9tYWhhcmFzaHRyYS9tdW1iYWktbmV3cy9tYXQtb3JkZXItdG8tbXVtYmFpLXBvbGljZS1jb21taXNzaW9uZXItZm9yLXRyYW5zZmVyLTgwLWNvbnN0YWJsZXMvYW1wX2FydGljbGVzaG93Lzk2NjU1OTczLmNtcw?oc=5
