Mumbai 26/11 attacks : मुंबई हल्ल्यासंदर्भात पाकिस्तानातील खटला कुठे अडला? – BBC News मराठी

मुंबईच्या 26/11च्या हल्ल्याला आता तेरा वर्षं झाली आहेत. पण यासंदर्भात पाकिस्तानातला खटला जराही पुढे सरकलेला नाही. नेमकी काय स्थिती या खटल्याची आहे, याचा हा आढावा.

26 नोव्हेंबर 2008 रोजी भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये अतिरेकी हल्ला झाला. या हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला होता.

पुढच्या तपासात भारतानं या हल्ल्याचे धागेदोरे पाकिस्तानमध्ये असल्याचा आरोप केला. लष्कर-ए-तोयबा (LeT) या अतिरेकी गटाचा संस्थापक आणि त्याच्याशी संबंधित जमात-उद-दावा या ‘सेवाभावी संस्थे’चा प्रमुख हाफिज सईद या हल्ल्याचा सूत्रधार असून पाकिस्ताननं त्याला अटक करावी अशी मागणीही भारतानं लावून धरली.

भारतानं यासंदर्भात पाकिस्तानला अनेक डॉसिएर्स म्हणजे फाईल्स पाठवल्या. त्यानंतर पाकिस्तानात सातजणांना आरोपीही बनवण्यात आलं. तिथल्या फेडरल एजन्सीनं त्यांना ताब्यातही घेतलं होतं.

पण पाकिस्तानात 26/11 हल्ल्यासंदर्भात कोणत्याही मुख्य आरोपीवर खटला चाललेला नाही किंवा त्यांना कुठली शिक्षा झालेली नाही.

रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगातील कोर्टात या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली होती. पाकिस्तानातील या खटल्यासंदर्भात भारत आणि पाकिस्तानकडून परस्परविरोधी दावे सातत्यानं समोर येतात.

भारताचं म्हणणं आहे की वारंवार पुरावे देऊनही पाकिस्ताननं कोणत्याही आरोपींविरोधात कारवाई केलेली नाही. तर पाकिस्तानचं म्हणणं आहे की भारतानं कोणतेही ठोस पुरावे दिलेले नाहीत.

या संदर्भात बचावपक्षाचे वकील रिझवान अब्बासी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं, की भारतानं केवळ डॉसिएर्स (फाईल्स) दिले आहेत ज्याला पुरावा म्हणून कोर्टात काहीही किंमत नाही. तसंच खटल्याच्या सुनावणीसाठी भारतीय साक्षीदारांना पाकिस्तानात पाठवण्यात आलेलं नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

“या खटल्यात कोणतेही पुरावे नाहीत, केवळ आरोप आहेत. पाकिस्ताननं भारताला 24 साक्षीदार पाठवण्याची विनंती केली होती. भारतीय साक्षीदारांना अनेकदा समन्स बजावण्यात आलं. परराष्ट्र कार्यालयाला पत्रं लिहण्यात आली. फोकल पर्सन नेमण्यात आला. पण भारताकडून उत्तर आलेलं नाही, की ते साक्षीदारांना पाठवणार की नाही,” असं रिझवान अब्बासी यांनी सांगितलं.

मार्च 2012मध्ये आणि ऑक्टोबर 2013मध्ये पाकिस्तानचं एक शिष्टमंडळ भारतात पुरावे गोळा करण्यासाठी गेलं होतं. पण पहिला दौरा निष्फळ झाला आणि दुसऱ्या दौऱ्यामध्ये साक्षीदारांशी बोलण्याची परवानगी भारतानं दिली नाही, असा दावा अब्बासी यांनी केला होता.

सरकारी पक्षाचे वकील अक्रम कुरेशी यांनीही खटल्यातील दिरंगाईसाठी भारताला जबाबदार ठरवलं. “भारतानं निष्काळजीपणा केल्यामुळं हा खटला तेवढा सशक्त झाला नाही. भारतानं महत्त्वाचे पुरावे आमच्याकडं सोपवलेच नाहीत.”

यासंदर्भात भारताची बाजू काय आहे, हे भारतात या प्रकरणाशी जोडले गेलेले वरीष्ठ सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी बीबीसीशी बोलताना स्पष्ट केलं होतं.

“आमचे साक्षीदार तिथे जाणार नाहीत, कारण त्यांच्या जीवाला तिथे धोका निर्माण होऊ शकतो. तुम्हाला जर यायचं असेल, खरोखर अतिरेक्यांविरुद्ध लढाई करायची असेल, तर तुमचं स्वागत आहे.

“आम्ही पुरावे पाकिस्तान सरकारकडे पाठवले. आम्ही सांगितलं, पाकिस्तानच्या ज्युडिशियल कमिशनला भारतात येऊ द्या. त्याप्रमाणे ते आले. त्यांनी चार ते पाच साक्षीदारांची उलटतपासणी घेतली.”

दोन्ही देशांकडून असे आरोप प्रत्यारोपच होत राहिले आहेत, असं बीबीसीच्या इस्लामाबादमधील प्रतिनिधी शुमायला जाफ्री सांगतात. परिणामी 26/11 हल्ल्याप्रकरणी कथित आरोपींवर पाकिस्तानात कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

मात्र या प्रकरणाशी निगडीत काही प्रमुख आरोपींवर दुसऱ्या आरोपांखाली कारवाई झालेली नाही.

मुंबईतील हल्ल्यानंतर लष्कर-ए-तोयबा या संघटनेचा म्होरक्या हाफिज सईद तसंच या संघटनेचा सहसंस्थापक झकीउर रहमान लख्वी यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली होती.

हाफिज सईदला सध्या लाहोरमधल्या कडेकोट बंदोबस्त असलेल्या कोट लखपत कारागृहात ठेवण्यात आलं आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवाद विरोधी न्यायालयानं फेब्रुवारी 2020 मध्ये हाफिज सईदला बेकायदेशीर मार्गानं पैसा पुरवल्याच्या दोन खटल्यांमध्ये 10 वर्षांची ठोठवली होती.

हाफिज सईद याला संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिकेने ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित केलं होतं आणि अमेरिकेनं त्याच्यावर 1 कोटी डॉलर्सचं बक्षीसही ठेवलं होतं.

अमेरिकेतील 9/11च्या हल्ल्यानंतर सईदला अनेकदा पाकिस्तानात घरीच स्थानबद्ध करण्यात आलं होतं, पण त्याच्यावर कोणातंही आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं नाही.

मुंबईमधील हल्ल्याआधी 2001 सालचा भारताच्या संसदेवरील हल्ला आणि 2006 सालच्या मुंबईतील बॉम्बस्फोटांमागेही हाफिज सईदचा हात असल्याचे आरोप भारतानं केले होते.

दरम्यान, 2018 साली Financial Action Task Force (FATF) अर्थात दहशतवादी कारवायांना निधी पुरवणाऱ्यांवर आणि मनी लाँड्रिंग करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थेनं पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकलं.

मग आंतरराष्ट्रीय दबावामुळेच 2019 सालच्या जुलै महिन्यात अतिरेकी कारवायांना निधी पुरवल्याच्या आरोपाखाली सईदला अटक करण्यात आली. जमात-उद-दावासह आणखी काही प्रतिबंधित संघटनांशी निगडीत मालमत्तेची मालकी सईदकडे असल्यानं सईदवर ही कारवाई झाली आणि त्याला कैदेची शिक्षाही ठोठावण्यात आली.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परीषदेनं मुंबई हल्ल्यानंतर झकीउर रहमान लख्वी ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ असल्याचं घोषित केलं होतं. लख्वीला 7 डिसेंबर 2008 रोजी, म्हणजे मुंबईतील हल्ल्याच्या काही दिवसांनंतरच अटक करण्यात आली.

पण एप्रिल 2015 मध्ये लख्वीची जामिनावर सुटका झाली. मात्र हाफिज सईदपाठोपाठ लख्वीवरही अतिरेकी कारवायांना निधी पुरवल्याच्या आरोपाखाली खटला भरवण्यात आला.

लख्वी एक मेडिकल डिस्पेन्सरी चालवत होता आणि त्याआडून अतिरेकी कारवायांसाठी निधी गोळा करत होता असा आरोप त्याच्यावर होता.

जानेवारी 2021मध्ये कोर्टानं लख्वीला पाच वर्षांच्या तीन सहकालीक शिक्षा सुनावल्या.

समुद्राच्या मार्गाने मुंबईत घुसलेल्या दहा हल्लेखोरांनी लिओपोल्ड कॅफे, सीएसमटी स्टेशन, ताज आणि ओबेरॉय ही दोन पंचतारांकीत हॉटेल्स आणि नरीमन हाऊसवर हल्ला केला होता.

तब्बल 60 तासांहून अधिक काळ दहशतवादी आणि पोलीस यांच्यात चकमक चालली. त्यात हेमंत करकरे, अशोक कामटे आणि विजय साळसकर या पोलीस अधिकाऱ्यांसह हेड कॉन्स्टेबल तुकाराम ओंबळे आणि एनएसजी कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन यांच्यासह 160 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला.

तर दहापैकी एका हल्लेखोराला, अजमल कसाबला जीवंत पकडण्यात आलं होतं.

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

‘सोपी गोष्ट’ आणि ‘3 गोष्टी’ हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)