‘आपण अत्यंत मिश्र स्वरूपाच्या समाजात राहत आहोत. करोनापासून मुक्ती मिळवताना लसीकरणासाठी सर्व घटकांचा विचार करावा लागणार आहे. मानसिक आजारासह बेघर असलेल्या व्यक्तींचे लसीकरण करण्यात अडचणीही आहेत. कारण अशा व्यक्ती एकाच ठिकाणी वास्तव्य करत असतील, याची शाश्वती नाही. एखादी व्यक्ती आज तुम्हाला मुंबईत दिसेल आणि उद्या कदाचित वसईमध्ये दिसेल. त्यामुळे प्रशासनांनी अशांसाठी लसीकरणाची मोहीम राबवली तरी कदाचित त्यांचे एकापेक्षा अधिक वेळाही लसीकरण होऊ शकते. त्यामुळे खरे तर हा अत्यंत क्लिष्ट प्रश्न असल्याने सरकारी प्रशासनांनी त्यावर गांभीर्याने विचार करायला हवा’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. ‘मुंबईत तर ठिकठिकाणी रस्त्यांवर अशा व्यक्ती दिसतात. त्यामुळे मुंबई महापालिकेनेही याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा’, असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने पालिकेला याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ‘राज्य सरकारचे यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र समाधानकारक नाही. त्यामुळे दोन आठवड्यांत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे आकडेवारीसह तपशील द्यावा’, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
टॅटूसारखा उपाय करावा का?
‘अशा व्यक्तींना लस दिल्यानंतर याचा पुरावा काय असेल? नोंद कशी राहणार? त्यांच्याकडे कागदोपत्री पुरावा राहण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांच्याकडे आधारकार्ड वगैरे कागदपत्रेही नसतात. मग लस दिली असल्याची नोंद राहण्यासाठी टॅटूसारख्या काही उपायाचा विचार करावा का?’, असा प्रश्नही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bombay-hc-to-state-whats-your-vax-policy-on-mentally-ill-homeless/amp_articleshow/83767627.cms