मुंबई : आता केवळ सरकारी कर्मचारी, वकीलांनाच नव्हे तर मजूर, कामगार, विक्रेते अशा सर्वांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करता येईल याचा गंभीरपणे विचार करा. आता अनेकांच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न आहे. लॉकडाऊननंतर जवळपास सर्व कार्यालये सुरु होत असून नागरिकांना आता प्रवासाची सुविधाही त्याच प्रमाणात उपलब्ध करून देणं अत्यावश्यक आहे, अशा सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमानेच वकीलांनाही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीसाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी कोर्टाला सांगितले की, कोविडमुळे सर्व विभागांची एकत्रित बैठक याविषयावर घेणं अजून शक्य झालेलं नाही. मात्र प्रवाशांच्या सेवेसाठी लोकल फेऱ्या वाढवण्याचा तसेच गर्दीच्या वेळेत महिला प्रवाशांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. तसेच विकलांग प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी दिव्यांग आणि कॅन्सरग्रस्त रुग्णांनाही रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. गर्दी टाळण्यासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर लोकलच्या दररोज 700 फेऱ्या चालवल्या जात आहेत.
लवकरच सरसकट सर्व वकीलांना रेल्वेनं प्रवास करण्याची मुभा देण्याचा विचार राज्य सरकार करत असून त्याबाबत बार कौन्सिल सोबत बैठकही घेतली जाईल. मात्र लोकल प्रवासाची परवानगी दिल्यानंतर त्याचा गैरवापर वकीलांनी करू नये अशी अपेक्षा असल्याचं महाधिवक्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. यावर हायकोर्टाने इतर प्रवाशांच्या प्रवासाबाबत सरकारला सूचना करत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 29 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
Source: https://marathi.abplive.com/news/mumbai/we-cannot-think-of-lawyers-only-observes-bombay-hc-while-hearing-pil-to-allow-travel-in-local-trains-819179
