मुंबई : “मुंबई महापालिकेत आदित्यसेना गेल्या अनेक दिवसांपासून काही खास कंपन्यांना फायदा व्हावा यासाठी निविदा काढत आहेत. पण आता मात्र थेट सिविसीच्या गाईडलाईन व नियमांमध्येच मोडतोड करून केवळ टक्केवारीसाठी विदेशी कंपन्यांना मार्ग मोकळा करून देण्याचा प्रकार केला जात आहे.”, असे म्हणत भाजप आमदार अमित साटम यांनी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल चढवला आहे. सोमवारी (दि. २९ एप्रिल) त्यांनी या संदर्भात बोलत होते. “मुंबई महापालिकेत आदित्यसेनेची भ्रष्टाचाराची शृंखला ही सुरूच आहे. त्यामुळे जनतेच्या हक्काचे पैसे लुबाडणाऱ्यांचे काळे धंदे उघडे पाडण्यासाठी आम्हीपण आमची ‘पोलखोलची’ मालिका सुरूच ठेऊ”, असेही ते पुढे म्हणाले.
“बेस्टच्या इलेक्ट्रीक बस खरेदीच्या निविदा प्रक्रिया पार पडत असताना दि. २५ एप्रिल रोजी बिडींगची डेड लाईन संपण्याच्या दिड तास आधी आदित्यसेनेने निविदेची पात्रता अट बदलून टाकली. एवढ्या घाईगडबडीत केली जाणारी नियमांची पायमल्ली ही नेमकी कुणाच्या फायद्यासाठी? या सर्व प्रकारात पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल व आदित्यसेना असल्यामुळे ठाकरे सरकारकडून पायबंद घातला जाणार नाही याची मला खात्री आहे.”, असे अमित सत्यम यांचे म्हणणे आहे. तसेच सेंट्रल व्हिजीलन्स कमिश्नरकडे याबाबत तक्रार दाखल केली असून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासंदर्भात विनंतीही केलेचे त्यांनी पुढे सांगितले.
सेंट्रल व्हिजीलन्स कमिश्नरला पाठवलेल्या पत्रात अमित साटम म्हणतात…
“मुंबई महापालिकेच्या निविदा प्रक्रीयेत केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करत प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरत मोठा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रीक बस खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत बोलीदारांसाठी दि.२५ एप्रिल रोजी सायंकाळी ५ वाजे पर्यंतची वेळ देण्यात आली होती. मात्र त्याच दिवशी दीड तर पूर्वी म्हणजेच ३ वाजून ३५ मिनीटाला अचानकपणे यासंदर्भात शुद्धीपत्रक काढण्यात आले आणि यात निविदा भरण्यासाठी बोलीदारांच्या/कंत्राटदारांच्या पात्रतेच्या अटीत बदल करण्यात आला. बदलेल्या पात्रता अटीत विदेशी कंपन्या आणि विदेशातील पात्रता अनुभवही ग्राह्य धरण्यात आला आहे. अशाप्रकारची अट अचनाक बदलणे बेकायदेशीर असल्याने ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.”
“पालिकेच्या या कृत्यामुळे संपूर्ण निविदा प्रक्रियेवरच प्रश्न चिन्ह निर्माण होत आहे. कोणतीही पात्रता अट बदलायची असल्यास CVC मार्गदर्शक तत्वांनुसार कंत्राटदारास ७ दिवसांची मुदत दिली जाते. परंतु मार्गदर्शक तत्वांची पायमल्ली करत काही विशिष्ट परदेशी कंपनींना फायदा मिळवून देण्यासाठी राबवण्यात आलेली ही निविदा प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रश्नावर लक्ष देऊन तातडीने आपण ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत आदेश देऊन अनियमिततांचा शोध घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी आणि नव्याने व पारदर्शकपणे निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या सुचना द्याव्यात.”
Source: https://www.mahamtb.com/Encyc/2022/4/29/Attempt-by-Thackeray-government-to-break-CVC-guidelines-and-rules.html
