सरकारी विधिज्ञ अद्यापही मिळेना – Maharashtra Times

म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर

राज्यात सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अद्यापही एकवाक्यता दिसत नाही. तीन राजकीय पक्षांनी एकत्र येत स्थापन केलेल्या या सरकारमधील प्रशासकीय नियुक्त्यांची वाटणीच न झाल्याचा परिणाम आता राज्यातील उच्च न्यायालयांच्या कामकाजावर होत आहे. तेथील सरकारी व सहाय्यक सरकारी विधिज्ञांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत.

मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर येथील उच्च न्यायालयात तत्कालीन भाजप-शिवसेना सरकारने नियुक्त केलेल्या सरकारी व सहायक सरकारी वकीलांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आला आहे. काहींचा कार्यकाळ नोव्हेंबर महिन्यातच पूर्ण झाला. त्यात नागपूर खंडपीठातील १९ सहाय्यक सरकारी वकीलांचा समावेश आहे. मुदतवाढ देण्यात न आल्याने त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. सरकारी वकील व काही अतिरिक्त सरकारी वकीलांना राज्य सरकारने मुदतवाढ देत पुढील आदेशापर्यंत कार्यरत रहावे, असे नमूद केले आहे. नागपूर खंडपीठात सरकारी वकीलांसह एकूण ५२ सहाय्यक सरकारी वकीलांची पदे आहेत. त्यापैकी १९ सहायक सरकारी वकीलांचा कार्यकाळ संपला आहे. त्यामुळे आता सरकारी वकीलांसोबत केवळ ३२ सहाय्यक सरकारी वकील आहेत. सध्या हायकोर्टात पूर्ण क्षमतेने कामकाज सुरू झाले आहे. चार खंडपीठ आणि तीन एकलपीठांसमोर किमान १५० ते २०० याचिकांची सुनावणी होत आहे. त्यास्थितीत सरकारी वकील कार्यालयात मनुष्यबळाची कमतरता निर्मााण झाली आहे.

प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष

महाविकास आघाडी सरकारकडे नवीन सरकारी वकील व सहायक सरकारी वकील नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यावर जाहिरातदेखील तयार करण्यात आली होती. परंतु कोणी या सरकारी नियुक्त्या कराव्या त्यावर एकमत न झाल्याने प्रक्रिया रखडल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारी वकीलांची नियुक्ती करावी याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेच आदेश दिला आहे. त्या आदेशातील तरतुदीनुसार महाअधिवक्त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. सहाय्यक सरकारी वकीलांची नियुक्ती प्रक्रिया पारदर्शक असावी, विधिज्ञांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती व्हावी, हा त्यामागील उद्देश होता. त्यामुळे त्यानिकालाच्या अनुषंगाने नियुक्ती प्रक्रिया करण्यासाठी विलंब होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.