मंगल हनवते, लोकसत्ता
मुंबई : राज्य सरकारने म्हाडा सोडतीच्या उत्पन्न मर्यादेत बदल केले आहेत. त्यानुसार, महानगरांत उच्च उत्पन्न गटासाठी वार्षिक १२ लाख ते १८ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे १८ लाखांहून अधिक कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना मुंबई, ठाणे, पुण्यासह मोठय़ा महानगरात म्हाडाच्या घरांसाठी अर्ज करता येणार नाही.
म्हाडाच्या मुंबई, ठाणे (कोकण मंडळ), पुण्यासह इतर महानगरांतील उच्च उत्पन्न गटातील घरांना मोठी मागणी आहे. त्यात मुंबईत कोटय़वधीच्या किमती असतानाही उच्च उत्पन्न गटातील घरे विकली जात असल्याचे चित्र आहे. म्हाडाकडून सध्या बीडीडीसह अन्य काही पुनर्विकास प्रकल्प राबविले जात असून, या प्रकल्पांद्वारे येत्या काळात मुंबई मंडळाला मोठय़ा संख्येने उच्च उत्पन्न गटातील घरे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, वार्षिक १८ लाखांहून अधिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेले आता उच्च उत्पन्न गटातून बाद ठरतील़
आतापर्यंत महिना ७५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक कितीही उत्पन्न असणारी व्यक्ती, कुटुंब उच्च गटात समाविष्ट होत होती. मात्र, आता नव्या अध्यादेशानुसार मासिक दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणारे इच्छुक उच्च गटात मोडणार आहेत. मासिक दीड लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना छोटय़ा शहरांतील सोडतीसाठीच अर्ज करता येणार आहे.
सरकारच्या २५ मेच्या अध्यादेशानुसार, म्हाडा सोडतीच्या उत्पन्न मर्यादेत बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत उच्च गटासाठी वार्षिक ९ लाख रुपयांवरील (मासिक रु. ७५,००१ हजारांवर) उत्पन्न मर्यादा आता वार्षिक रु. १२,००,००१ ते रु. १८,००,००० अशी केली आहे. म्हणजेच मासिक कौटुंबिक दीड लाखांपर्यंत उत्पन्न असणारी व्यक्ती, कुटुंब मुंबई, ठाणे, पुणे आणि इतर मोठय़ा शहरातील म्हाडाच्या घरांसाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरणार आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उच्च गटासाठी ही उत्पन्न मर्यादा असणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे उच्च उत्पन्न गटात नाराजी आहे. कारण प्रशासकीय अधिकारी, सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारी, छोटे-मोठे व्यावसायिक, खासगी क्षेत्रातील नोकरदार, कलाकार असे अनेक जण आता मुंबई, ठाण्यात म्हाडाच्या घरासाठी अर्जच करू शकणार नाही.
मुंबई, ठाणे, पुणे अशा महानगरांसाठी वार्षिक १२ ते १८ लाखांपर्यंत अशी उच्च गटासाठी उत्पन्न मर्यादा निश्चित करताना उर्वरित महाराष्ट्रासाठी मात्र १८ लाखांच्या पुढच्या सर्वाना उच्च गटात सामावून घेण्यात आले आहे. १० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी वार्षिक रु. १२,००,००१ ते रु.१८,००,००० वा त्यापेक्षा अधिक अशी उत्पन्न मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. मात्र, अशा शहरांत मोठी घरे मोठय़ा संख्येने तयारच होत नसल्याने वा तिथे मागणी नसल्याने येथे उत्पन्न मर्यादा वाढवून काय फायदा? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. तसेच यात बदल करण्याची मागणी केली जात आहे.
बदलाचा प्रस्ताव?
* मुंबईसारख्या महानगरात उच्च गटासाठी वार्षिक १८ लाख ही उत्पन्न मर्यादा घातल्याने मोठय़ा संख्येने नागरिक म्हाडा अर्ज करण्यास अपात्र ठरतील़
* त्यामुळे या उत्पन्न मर्यादेत बदल करण्याची मागणी जोर धरत असून, याबाबत म्हाडा प्राधिकरणात चर्चा सुरू आह़े
* उत्पन्न मर्यादेत दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येण्याची शक्यता म्हाडातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वर्तवली़
Source: https://www.loksatta.com/mumbai/maharashtra-government-made-changes-in-the-income-limit-of-mhada-draw-zws-70-2966843/
