म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईत करोनाच्या संकटात काही खासगी हॉटल्समध्ये रुग्ण, डॉक्टर नर्स, पालिका अधिकारी यांची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यामुळे या हॉटेल व्यावसायिकांना मालमत्ता करात सवलत देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला बुधवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
मुंबईत करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना, रुग्णालयांची जागा अपुरी पडत होती. त्यावेळेस १८२ हॉटेल्समध्ये करोनाबाधित रुग्ण, उपचार करणारे डॉक्टर, नर्स , पालिका अधिकारी यांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याचे भाडे पालिकेने हॉटेल मालकांना दिले. तसेच मालमत्ता करात सवलत दिली जाणार असल्याचे सांगितले होते. पालिकेने हॉटेल व्यावसायिकांना मालमत्ता करात सवलत देऊ नये, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली होती.
बुधवारी हा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला असता, सभागृहनेत्या विशाखा राऊत व सर्व पक्षीय गटनेत्यांनी विरोध केला. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रशासन हा प्रस्ताव मागे घेईल, असे वाटले होते. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. तसेच या प्रस्तावावर बोलण्याची संधीही देण्यात आली नाही, असा आरोप राजा यांनी केला.
समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी लॉकडाउन कालावधीत पालिकेने एकप्रकारे हॉटेलचा भाड्याने वापर करून त्या हॉटेल मालकांना रोजगार दिला होता. त्याच हॉटेल व्यावसायिकांना मालमत्ता करात सवलत का द्यायची, असा सवाल उपस्थित केला. पालिकेने केवळ हॉटेल व्यावसायिकांना मालमत्ता करात सवलत न देता सर्वानाच सवलत देण्याचा निर्णय घ्यायला पाहिजे. अन्यथा कोणालाच अशी सवलत देऊ नये, अशी मागणी भाजपचे सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी केली.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/property-tax-relief-for-hoteliers/articleshow/79044629.cms
