मुंबई : राज्य सरकारने मुंबई शहर वगळता राज्यातील अन्य बांधकाम क्षेत्रासाठी ‘एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली’ला मूर्त रूप दिले आहे. यानुसार आता महापालिका क्षेत्रासाठी तीन, तर इतर क्षेत्रासाठी अडीच चटईक्षेत्र निर्देशांक अर्थात एफएसआय निश्चित केला आहे. साहजिकच एकात्मिक नियंत्रण नियमावलीमुळे पारदर्शकता वाढून अनधिकृत बांधकामांना चाप बसणार आहे, तर एफएसआय वाढल्याने हाऊसिंग स्टॉक अर्थात घरांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ होणार आहे.
मुंबई तसेच एमआयडीसी, नैना यांच्याशिवाय लोणावळा, महाबळेश्वर यांसारख्या हिलस्टेशन्सना वगळून तयार करण्यात आलेल्या या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीचा ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, सांगली, औरंगाबाद, नागपूर यांसारख्या महानगरांना तसेच उर्वरित ग्रामीण भागाला मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. नवीन बांधकाम नियमावली गेली अनेक वर्षे केवळ फायलींमध्येच अडकून राहिल्याने त्याचा राज्यातील दहा हजारांहून अधिक प्रकल्पांवर परिणाम झाला होता. मात्र, आता या नियमावलीच्या अंमजबजावणीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले असून, आता केवळ या फाइलवर नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सही होण्याचा अवकाश आहे. यासंदर्भात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, ही नियमावली राज्यभरात लागू होणार असून, यामुळे बांधकाम परवान्यांमध्ये पारदर्शकता तर येईलच, शिवाय चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढल्याने घरांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे.
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना त्यांच्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तर जिल्ह्यातील हद्दीत नगरचना विभागाकडून प्रादेशिक आराखडा आणि त्यांची नियमावली तयार करून त्यानुसार बांधकामांना परवानगी देण्यात येते. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नियमावली वेगवेगळी होते. त्यामुळे एफएसआय, टीडीआर, प्रीमियम तसेच इमारती सभोवताली मोकळी जागा सोडताना, वेगवेगळे नियम लावले जातात. याशिवाय जिल्ह्यानुसार जीवन झोन, लाइट झोन असेही बदल असल्याने बांधकामाच्या परवानग्या वा एफएसआय देताना एकवाक्यता, तर सोडाच उलट त्रुटी आणि गोंधळालाच बराच वाव होता.
याआधी इमारतीच्या फुटप्रिंटमध्ये ओपनस्पेसच्या नियमांमध्ये शिथिलता मिळत नव्हती. त्यामुळे बाल्कनी, लिफ्ट, डक्ट स्टेअरस्केस यासर्व माध्यमातून पुरेपुर एफआयचा वापर करता येत नसल्याने काही ठिकाणी एफएसआयमध्ये चोरी व्हायची. एखाद्या जागेचा ले-आऊट मान्य करताना मोकळी जागा सोडणे बंधकारक होते. साहजिकच छोट्या भूखंडधारकांना यामुळे बांधकाम करताना असंख्य अडचणी यायच्या. त्यातून अनधिकृत बांधकाम करण्याकडेच कल वाढत होता. मात्र, आता एफएसआय वाढविण्यात येणार असल्याने छोट्या भूखंडधारकांना किमान ७५ टक्क्यांपर्यंत बांधकाम करता येईल. विशेष म्हणजे, वाढीव एफएआय देताना आता पी लाइन अर्थात प्लिंथ लाइन संकल्पना अवलंबिण्यात येणार त्यानुसारच बांधकामाला परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना आळा बसण्यास मदत होईल. तर वाढीव एफएसआयमुळे घरांच्या संख्येतही वाढ होणार आहे.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/state-government-has-given-integrated-comprehensive-development-control-regulations-to-construction-except-mumbai/articleshow/78793498.cms
