मशिद खुली करण्याची विनंती नामंजूर – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

रमजान सुरू झाल्याने काळबादेवी येथील एक मशिद सुरू करण्याची परवानगी मागणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नामंजूर केली. ‘मुस्लिमांचा रमझान महिना सुरू झाल्याने दक्षिण मुंबईतील काळबादेवीमधील जांजीकर स्ट्रीट येथील मशिद सुरू करण्यास आणि एकावेळी केवळ ५० जणांच्या उपस्थितीत दिवसातून पाचवेळा नमाज पठण करू देण्यास परवानगी द्यावी’, अशा विनंतीची जुमा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्टची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. ‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ अन्वये सर्वांना आपापल्या धर्म आचरणाचा मूलभूत हक्क असला तरी सार्वजनिक आरोग्य बाजूला सारणे शक्य नाही, तसेच धर्म आचरणापेक्षा नागरिकांचे आरोग्य व सुरक्षा महत्त्वाची आहे’, असा शेरा न्या. आर. डी. धनुका व न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने याचिकादारांची विनंती फेटाळताना मारला.

मुस्लिमांचा रमजान महिना बुधवारपासून सुरू झाला. मात्र, करोनाचे वाढते व आवाक्याबाहेर जात असलेले संकट लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मंगळवारी रात्री अधिसूचना प्रसिद्ध करून बुधवार, १४ एप्रिल रात्री ८पासून १ मे सकाळी ७ वाजेपर्यंत कठोर निर्बंध लागू केले. त्यात सर्व धर्मस्थळे या कालावधीत पूर्णपणे बंद राहतील, असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे ट्रस्टने अॅड. एम. ए. वैद यांच्यामार्फत सुटीकालीन न्यायालयासमोर तातडीची याचिका केली होती. याविषयी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सुनावणी झाली. ‘हा मुस्लिमांसाठी पवित्र महिना असून यात मुस्लिम उपवास करतात. त्याचप्रमाणे मशिदींमध्ये पाचवेळा सामूहिक नमाज पठण होण्यालाही विशेष महत्त्व आहे. आम्ही विनंती करत असलेल्या मशिदीची जागा एक एकरहून मोठी आहे आणि त्याठिकाणी एका वेळी नमाजसाठी सात हजार लोक जमू शकतात. अत्यंत मोठी जागा असल्याने करोनाविषयक सुरक्षित वावर व अन्य नियमांचे सहज पालन होऊ शकते. प्रत्येक जण त्याचे पालन करेल आणि हवे तर स्थानिक पोलिसांना देखरेख करण्यास सांगता येईल’, असे म्हणणे अॅड. वैद यांनी मांडले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेत १२ एप्रिल रोजी अशी परवानगी दिली, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले.

यावर ‘महाराष्ट्रातील परिस्थिती गंभीर आहे. एकट्या मुंबईत आजच्या घडीला ११ हजारांहून अधिक उपचाराधीन रुग्ण आहेत. ही चिंताजनक स्थिती लक्षात घेऊनच राज्य सरकारने ब्रेक दी चेन अंतर्गत आदेश काढला आहे. त्यातील निर्बंध सर्वधर्मीयांना लागू असून अपवाद केला जाऊ शकत नाही. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या धर्मांविषयी याचिका फेटाळून परवानगी देण्यास नकार दिलेला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश याठिकाणी पायंडा होऊ शकत नाही’, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी मांडली. खंडपीठाने ती ग्राह्य धरली.

अन्य धर्मांच्या बाबतीत असाच निर्णय

उच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अनेक धर्मांच्या बाबतीत अशी विनंती फेटाळून लावली, असे खंडपीठाने उदाहरणांसह दाखवले. तसेच ‘राज्य सरकारने सर्व नागरिकांच्या सुरक्षेसाठीच सार्वजनिक हिताचा निर्णय घेतला असताना आणि राज्यातील करोना संकटाची स्थिती गंभीर व चिंताजनक असताना परवानगी देता येणार नाही’, असा शेरा नोंदवून याचिका फेटाळून लावली.