मुंबई पोलीस आयुक्तांना निलंबित करा; थेट पंतप्रधान मोदींना पत्र – Maharashtra Times

मुंबई : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात आता भाजपने मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबिर सिंह यांच्यावर निशाणा साधला आहे. भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून परमबिर सिंह यांचं निलंबन करण्याची मागणी केली आहे. मुंबई पोलिसांनी सुरुवातीपासूनच प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला आणि अपघाती मृत्यू अशी नोंद केली, असं भातखळकर यांनी म्हटलं आहे. कलम ३११(२)(ब) आणि (क) चा वापर करुन पंतप्रधान आयपीएस अधिकाऱ्याला काढून टाकू शकतात, असं भातखळकर यांनी पत्रात म्हटलं आहे. या पत्राची प्रत गृह मंत्री अमित शाह यांनाही पाठवण्यात आली आहे.

‘देशाच्या आर्थिक राजधानीतील जनहिताचं प्रकरण असल्यामुळे आपली माफी मागत हस्तक्षेप करत आहे. सध्या चर्चेत असलेल्या सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सीबीआय चौकशीला परवानगी दिली आणि एफआयआर वैध ठरवला. मुंबई पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत या तपासात कोणतीही प्रगती केली नव्हती,’ असं म्हणत भातखळकर यांनी पत्रात कारवाईसाठीची विविध कारणंही लिहिली आहेत.

‘सुप्रीम कोर्टाने उपलब्ध माहितीच्या आधारावर चौकशीची परवानगी दिली. पण मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबिर सिंह आणि अभिषेक त्रिमुखे यांच्या नेतृत्त्वात पोलिसांनी कोणतीही प्रगती केली नाही आणि त्यामुळे न्यायावर परिणाम झाला आहे. सुशांतच्या मृत्यूनंतर मुंबई पोलिसांनी केलेल्या चौकशीवर सुप्रीम कोर्टानेही नाराजी व्यक्त केली होती. अनेक बाबी समोर येऊनही त्याकडे लक्ष देण्यात आलं नाही’, असं भातखळकर यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

पोलिसांकडून माध्यमांसमोर मृताची खाजगी माहिती सार्वजनिक करण्यात आली, जो कोर्टाच्या नियमांचा अवमान आहे. बिहारच्या आयपीएस अधिकाऱ्याला कॉरंटाईन करण्यात आलं. त्यामुळे परमबिर सिंह हे कुणाला तरी क्लीनचिट देण्यासाठी उत्सुक असल्याचं स्पष्ट होतं. या प्रकरणाचे तपास अधिकारी त्रिमुखे यांचं वर्तनही संशयास्पद असून ते रिया चक्रवर्तीच्या संपर्कात होते, असा आरोपही भातखळकर यांनी केला.

‘मुंबई पोलिसांकडून या प्रकरणात ६५ दिवस कोणताही एफआयआर दाखल करण्यात आला नाही. रिया चक्रवर्ती सुशांतची नातेवाईक नाही. तरीही तिला कूपर रुग्णालयाच्या शवगृहात जाण्याची परवानगी देण्यात आली. करोना चाचणीविनाच मृतदेहाचं ऑटोस्पाय करण्यासाठी मुंबई पोलिसांकडून दबाव होता, असं डॉक्टरांनी म्हटल्याचा दावा काही वृत्तात करण्यात आला आहे. ईडीने मागणी करुनही मुंबई पोलिसांनी लॅपटॉप, मोबाइल, हे पुरावे दिले नाहीत’, असंही पत्रात म्हटलं आहे.