टिव्ही चॅनल्सच्या शुल्कवाढी विरोधात हायकोर्टातील याचिकेवर निकाल 24 ऑगस्टपर्यंत – ABP Majha

मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय)च्या नवीन शुल्कवाढीला आदेशाला आव्हान देत अनेक सॅटेलाईट चॅनल्सनी दाखल केलेल्या विविध याचिकांवरील आपला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी राखून ठेवला.

ट्रायने जानेवारी 2020 पासून टीव्ही सॅटेलाईट चॅनल्सनसाठी नवे सुधारित दर जाहीर केले होते. नवे सुधारित दर जाहीर करताना संबंधित शुल्क किती असावे याबाबतही मर्यादा आखण्यात आली आहे. तसेच विविध प्रकारच्या अटी शर्तीही ट्रायच्यावतीने लागू करण्यात आल्या आहेत. सर्वसाधारणत: 1 मार्चपासून या सुधारित शुल्काची अमंलबजावणी केली जाणार होती. मात्र, संबंधित शुल्क आकारणी पद्धतीला आणि नियमांना फिल्म अँड टेलिव्हिजन प्रोड्यूर्सस गिल्ड ऑफ इंडियाच्यावतीने विरोध करण्यात आला आणि त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा, न्यायालयाकडून कोणताही अंतरिम आदेश देण्यात आला नव्हता. मात्र, सदर प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असतानाही 24 जुलै रोजी ट्रायने आणखीन एक नवीन अधिसूचना जारी करत प्रसारकांनी नवीन दर लागू न केल्यास सक्तीने कारवाई करण्याचा इशारा दिला.

त्याविरोधात मात्र अनेक प्रसारकांनी हायकोर्टात धाव घेतली. त्यावर न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सदर प्रकरणाबाबतची याचिका न्यायप्रविष्ट असतानाही ट्राय अशा प्रकारे नवीन शुल्क आकारणीची सक्ती करू शकत नाही, अशी बाजू याचिकाकर्त्यांच्यावतीने खंडपीठासमोर मांडण्यात आली. त्यावर ट्राय 25 ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या नवीन दरांबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी तसेच प्रसारकांवर कठोर कारवाई करणार नाही, असे तोंडी आश्वासन ट्रायच्यावतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला दिले. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने आपला निकाल 24 ऑगस्टपर्यंत राखून ठेवला.

अंदमान-निकोबर बेटावर 4जी सेवा पुरवणारं एअरटेल पहिलं मोबाईल नेटवर्क

काय आहे प्रकरण?
ट्रायने जारी केलेल्या निर्देशानुसार टीव्ही सॅटेलाईट वाहिनीच्या दरांवर निर्बंध टाकण्यात आले आहेत. यामध्ये नेटवर्क कॅपॅसिटी फी 130 रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. या शुल्क मर्यादेमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना फायदा होईल आणि दरामध्ये सुसूत्रिकरण येईल, असे ट्रायचे म्हणणे आहे. तसेच नव्या शुल्कआकारणीमुळे ग्राहकांना दूरचित्रवाणी वाहिनी निवडीचा अधिकार मिळणार असल्याचा दावाही ट्रायने केला आहे. यापूर्वी फ्री टू एअर चॅनेलसाठी 135 रुपयांची मर्यादा होती आणि त्यापुढे पसंतीचे चॅनेल घेण्यासाठी वेगवेगळे पॅकेजेस होते. आता 130 रुपयांत किमान 200 चॅनेल्स पाहता येतील. त्याशिवाय स्वंतत्र चॅनेलच्या दरांवरही बंधने घालण्यात आली असल्याची माहितीही ट्रायच्यावतीने देण्यात आली होती. यालाच विरोध करत सदर निर्बंध हे आपल्या मुलभूत अधिकारांवरील गदा असल्याचे सांगत अनेक सटेलाईट चॅनल्सनी त्याला विरोध केला आहे.

धोबीतलाव येथील बेकायदेशीर बांधकामाबाबत 50 वर्ष झोपला होतात का?, हायकोर्टाचा पालिकेला सवाल

राजकारणींच्या तक्रारींची जितक्या लगबगीनं दखल घेता तशी सर्वसामान्यांच्या तक्रारींबाबत का घेत नाही? – हायकोर्ट

ललित रेस्टॉरंट अँड बार विरोधातील कारवाई दोन आठवड्यांसाठी स्थगित करत रितसर सुनावणी घेण्याचे पालिकेला निर्देश

मुंबई महानगरपालिका केवळ राजकारणी आणि नगरसेवकांच्या तक्रारींची तातडीनं दखल घेते. सर्वसामान्यांच्या तक्रारींबाबतही थोडी तत्परता दाखवा, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं पालिकेच्या मनमानी कारभारावर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. गेली 50 वर्ष झोपला होतात का? वजनदार व्यक्तीनं तक्रार दाखल केली की झोपलेलं पालिका प्रशासन जागं होतं का? असा सवालही हायकोर्टानं यावेळी उपस्थित केला.

दक्षिण मुंबईतील धोबीतलाव परिसरात असलेल्या ‘ललित बार अँड रेस्टॉरंट’ विरोधात शिवसेना नगरसेवक अमेय घोले यांनी बेकायदेशीर बांधकाम केल्याबद्दल तक्रार दाखल केली होती. ज्याची दखल घेत पालिकेनं या रेस्टॉरंट अँड बारवर गेल्या आठवड्यात हातोडा चालवला आहे. पालिकेच्या या कारवाई विरोधात रेस्टॉरंट अँड बारचे मालक ललित डीसोजा यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. या याचिकेत त्यांनी म्हटलंय की, ही वास्तू साल 1960 मध्ये बांधण्यात आली असून 10 ऑक्टोबर 1973 पासून इथं हे हॉटेल सुरू आहे. यावर हायकोर्टानं विचारलं की, गेली 50 वर्ष प्रशासन झोपलं होतं का?, अचानक नगरसेवकाची तक्रार आली आणि तुम्हाला बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचं समजलं का?

पालिकेनं आपली बाजू सांगताना स्पष्ट केलं की, या प्रकरणात पालिकेच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष आणि नगरसेवक अमेय घोले यांनी 13 डिसेंबर 2019 रोजी तक्रार दिली होती. त्यानुसार 13 मार्च 2020 रोजी पालिका अधिकाऱ्यांनी या जागेची जाऊन पाहणी केली. मात्र, याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, पालिकेनं 17 मार्च 2020 रोजी तिथं कारणे दाखवा नोटीस जाऊन चिटकवली. लॉकडाऊन सुरू झाल्यानं याचिकाकर्त्यांना त्याचं तातडीनं उत्तर देणं शक्य झालं नाही. दरम्यानच्या काळात याचिकाकर्त्यांनी वारंवार वॉर्ड ऑफिसात जाऊन तक्रारीची प्रत मागितली, मात्र आजवर त्यांना ती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.

यावर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त करत पालिकेनं नेत्याच्या तक्रारीवरून लगबगीनं ही कारवाई केल्याचं स्पष्ट आहे, असा शेरा लागवात पालिकेला यासंदर्भात सुरू केलेली तोड कारवाई दोन आठवड्यांकरता थांबवून याप्रकरणी रितसर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Sanjay Raut PC | ‘…तर सुशांतसिंहच्या परिवाराची मी माफी मागेन’ : संजय राऊत