मुंबई : अभिनेत्रीच्या आईला सायकलची धडक बसून त्या जखमी झाल्याने गोरेगावमधील वनराई पोलिसांनी अवघ्या नऊ वर्षांच्या मुलाविरोधात सारासार विचार न करताच एफआयआर नोंदवल्याच्या प्रकरणात संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधातील विभागीय चौकशी १० जानेवारीपर्यंत पूर्ण होईल, अशी ग्वाही परिमंडळ-१२च्या पोलिस उपायुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे मुलाच्या कुटुंबाला २५ हजार रुपयांची भरपाई देऊन त्या रकमेची वसुली संबंधित अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी नुकतीच दिली.
‘कायद्याबाबत गैरसमज झाल्याने एफआयआर नोंदवला. याबद्दल एसीपीविरोधात चौकशीची कारवाई सुरू आहे. लहान मुलाविरोधात खटला चालू नये, यासाठी प्रकरण बंद होण्यासाठी सी-समरी अहवालही कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केला आहे’, असे म्हणणे पोलिसांनी २० ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या सुनावणीत प्रतिज्ञापत्रावर मांडले होते. मात्र, ‘पोलिस अधिकारी असूनही कायद्याचे ज्ञान नव्हते, ही सबब चालू शकत नाही. तक्रारदाराच्या सांगण्यावरून संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याने सारासार विचार न करताच एफआयआर दाखल केला, हे धक्कादायक आहे’, असे कठोर निरीक्षण नोंदवत न्या. रेवती मोहिते डेरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने कारवाई व भरपाईचा आदेश दिला.
नेमके प्रकरण काय?
२७ मार्च २०२२ रोजी संध्याकाळी सोसायटीच्या पोडियममध्ये सायकल चालवत असताना मुलाचा तोल जाऊन तो टीव्ही मालिका अभिनेत्रीच्या आईला धडकला. त्यानंतर अभिनेत्रीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी ५ एप्रिल रोजी या लहान मुलाविरोधात एफआयआर नोंदवला. त्याला मुलाच्या आईने अॅड. श्रवण गिरी यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले. ‘सात ते १२ वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील अजाणत्या मुलांकडून कोणतीही कृती झाल्यास तो गुन्हा समजला जाऊ नये, असे भादंविच्या कलम ८३मध्ये स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. तरीही पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला. शिवाय त्याबद्दलची नकारात्मक प्रसिद्धीही झाली’, असे अॅड. गिरी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते. न्यायालयानेही पोलिसांच्या या अनाकलनीय कृतीबद्दल तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच ‘पोलिसांची ही धक्कादायक कृती आणि एफआयआरच्या आधारे झालेली नकारात्मक प्रसिद्धी यामुळे त्या लहान मुलासह त्याच्या पालकांवर मोठा मानसिक आघात झाला असेल’, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
सायंदैनिकाला नोटीस
लहान मुलांशी संबंधित गुन्ह्याची बातमी प्रसिद्ध करताना बाल न्याय (काळजी व रक्षण) कायदा, २०१५ या कायद्यातील कलम ७४ अन्वये त्यांची ओळख उघड करण्यास पूर्णत: बंदी आहे. तरीही मुंबईतील एका सायंदैनिकाने बातमीत मुलाचे नाव छायाचित्रासह प्रसिद्ध केले. त्याची गंभीर दखल घेत, ‘तुमच्यावर न्यायालयाने स्वत:हून न्यायालय अवमानाची कारवाई का करू नये’, अशी ‘कारणे दाखवा’ खंडपीठाने संबंधित वार्ताहर, संपादक व प्रकाशकांना बजावून त्यांच्याकडून १ फेब्रुवारीला उत्तर मागितले आहे.
Source: https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiggFodHRwczovL21haGFyYXNodHJhdGltZXMuY29tL21haGFyYXNodHJhL211bWJhaS1uZXdzL2FjdGlvbi1hZ2FpbnN0LXRob3NlLXBvbGljZS1vZmZpY2Vycy10aWxsLWphbnVhcnktMTAvYXJ0aWNsZXNob3cvOTY4MjM3NDQuY21z0gGGAWh0dHBzOi8vbWFoYXJhc2h0cmF0aW1lcy5jb20vbWFoYXJhc2h0cmEvbXVtYmFpLW5ld3MvYWN0aW9uLWFnYWluc3QtdGhvc2UtcG9saWNlLW9mZmljZXJzLXRpbGwtamFudWFyeS0xMC9hbXBfYXJ0aWNsZXNob3cvOTY4MjM3NDQuY21z?oc=5
