मुंबई, 31 ऑगस्ट : नोएडामधली भ्रष्टाचाराची इमारत असलेल्या ट्विन टॉवरला (Noida Tween Tower) उद्धवस्त करून अजून आठवडाही झालेला नाही, त्यातच मुंबईतल्या बिल्डरबाबत (Mumbai SRA Builder) बॉम्बे हायकोर्टाने (Bombay High Court) दिलेल्या इशाऱ्यामुळे संकट वाढलं आहे. खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या एका जमिनीला लागून असलेल्या एका जागेवर सुप्रीम कोर्टाने बांधकाम करायला स्टे दिला, पण तरीही बिल्डरकडून बांधणीचं काम सुरू ठेवण्यात आलं. या प्रकरणाची मंगळवारी सुनावणी झाली तेव्हा बॉम्बे हायकोर्टाने तुम्हालाही ट्विन टॉवर सारख्या कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशारा दिला.
दिलीप व्ही सप्तर्षी आणि दोन इतर रहिवाश्यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. 1992 सालच्या विकास योजनेनुसार खारमधल्या एका जमिनीला खेळाचं मैदान करण्याची योजना आखण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाच्या 1995 च्या आदेशानंतर स्टे देण्यात आला. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) ने या जमिनीवर एका रियलिटी प्रोजेक्टला मान्यता दिली. जनहित याचिकेमध्ये दावा करण्यात आला की 2019 मध्ये एसआरए प्रोजेक्ट निर्माणकर्त्यांनी या जमिनीवर पुन्हा एकदा बांधकामाला सुरूवात केली. या प्रकरणी मुख्य न्यायाधिश दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वातल्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
बिल्डरने ज्या ठिकाणी बांधकाम सुरू केलं त्याची पाहणी करा आणि त्यानंतर उपलब्ध असलेल्या मोकळ्या जमिनीच्या सीमेबाबत रिपोर्ट द्या, असं मागच्या आठवड्यात हायकोर्टाने आर्किटेक्टला सांगितलं होतं. एसआरए बिल्डरनी भूखंडाच्या सीमेवर बांधकाम केल्यामुळे खेळाचं मैदान 5,255 वर्गमीटर कमी झालं.
खंडपीठाने सांगितल्यानंतर आर्किटेक्टने त्याचा रिपोर्ट जमा केला. त्या आधारावर आता कोर्टाने पक्षकारांना जमिनीच्या रजिस्ट्रीसोबत 20 सप्टेंबरला सुनावणीसाठी बोलावलं आहे. बिल्डरची बाजू मांडणारे अधिवक्ता रामा सुब्रामण्यन यांनी सीमांकन पूर्ण होईपर्यंत बांधकामावर घालण्यात आलेली बंदी उठवावी अशी मागणी केली. कोर्टाने मात्र यामध्ये फारसा रस घेतला नाही. थोडा वेळ वाट बघू, तुम्हालाही सुपरटेकसारख्या स्थितीचा सामना करावा लागू शकतो, असं वक्तव्य केलं.
तुमच्या शहरातून (मुंबई)
दिलीप व्ही सप्तर्षी आणि दोन इतर रहिवाश्यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. 1992 सालच्या विकास योजनेनुसार खारमधल्या एका जमिनीला खेळाचं मैदान करण्याची योजना आखण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाच्या 1995 च्या आदेशानंतर स्टे देण्यात आला. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) ने या जमिनीवर एका रियलिटी प्रोजेक्टला मान्यता दिली. जनहित याचिकेमध्ये दावा करण्यात आला की 2019 मध्ये एसआरए प्रोजेक्ट निर्माणकर्त्यांनी या जमिनीवर पुन्हा एकदा बांधकामाला सुरूवात केली. या प्रकरणी मुख्य न्यायाधिश दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वातल्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
बिल्डरने ज्या ठिकाणी बांधकाम सुरू केलं त्याची पाहणी करा आणि त्यानंतर उपलब्ध असलेल्या मोकळ्या जमिनीच्या सीमेबाबत रिपोर्ट द्या, असं मागच्या आठवड्यात हायकोर्टाने आर्किटेक्टला सांगितलं होतं. एसआरए बिल्डरनी भूखंडाच्या सीमेवर बांधकाम केल्यामुळे खेळाचं मैदान 5,255 वर्गमीटर कमी झालं.
खंडपीठाने सांगितल्यानंतर आर्किटेक्टने त्याचा रिपोर्ट जमा केला. त्या आधारावर आता कोर्टाने पक्षकारांना जमिनीच्या रजिस्ट्रीसोबत 20 सप्टेंबरला सुनावणीसाठी बोलावलं आहे. बिल्डरची बाजू मांडणारे अधिवक्ता रामा सुब्रामण्यन यांनी सीमांकन पूर्ण होईपर्यंत बांधकामावर घालण्यात आलेली बंदी उठवावी अशी मागणी केली. कोर्टाने मात्र यामध्ये फारसा रस घेतला नाही. थोडा वेळ वाट बघू, तुम्हालाही सुपरटेकसारख्या स्थितीचा सामना करावा लागू शकतो, असं वक्तव्य केलं.
तुमच्या शहरातून (मुंबई)
मुंबई
मुंबई
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर.
आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Source: https://lokmat.news18.com/maharashtra/bombay-court-warns-developer-of-facing-fate-like-noida-supertech-twin-towers-mhsd-754349.html
