मुंबई: वरिष्ठ निवासी डॉक्टर बंधपत्रित सेवेच्या प्रतीक्षेत – Loksatta

पदव्युत्तर परीक्षांचा निकाल लागून आठवडा उलटला तरी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांना बंधपत्रित सेवा वितरित केलेल्या नाहीत. परिणामी, हे डॉक्टर या सेवांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

एकीकडे राज्यभरात पदव्युत्तर डॉक्टरांची कमतरता आहे. मात्र दुसरीकडे वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या जागा उपलब्ध नाहीत अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षाची बंधपत्रित सेवा देणे बंधनकारक असते. गेल्यावर्षी करोनाची दुसरी लाट असल्यामुळे पदव्युत्तरच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर होऊन बंधपत्रित सेवेसाठी रुजू होण्यास ऑक्टोबर उजाडला. यावर्षी करोनाचा प्रादुर्भाव फारसा नसल्यामुळे पदव्युत्तरच्या परीक्षाही वेळेत झाल्या असून जुलैमध्ये निकालही जाहीर झाले आहेत. परंतु गेल्यावर्षी रुजू झालेल्या वरिष्ठ डॉक्टरांची बंधपत्रित सेवा ऑक्टोबरमध्ये समाप्त होणार असल्यामुळे या जागा रिक्त होईपर्यंत यावर्षी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना थांबावे लागणार आहे. तसेच नव्या जागा निर्माण होण्यास एक महिन्याचा कालावधी लागेल, असे डीएमईआरने विद्यार्थ्यासोबत झालेल्या बैठकीत सांगितले आहे. त्यामुळे निकाल जाहीर झाला असला तरी या विद्यार्थ्यांना बंधपत्रित सेवा देण्यासाठी आणखी काही महिने वाट पाहावी लागणार आहे.

वरिष्ठ निवासी डॉक्टरचे अनुभव पत्र देण्याची मागणी

परीक्षांना झालेला उशीर आणि त्यामुळे बंधपत्रित सेवेचा लांबलेला कालावधी हे चक्र पुढील वर्षानुवर्षे सुरू राहणार आहे. त्यामुळे यात वेळीच सुधारणा करण्यासाठी सध्या बंधपत्रित सेवा देत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी करोनाकाळात दिलेली अखंड सेवा लक्षात घेऊन परीक्षेचा कालावधी हा वरिष्ठ निवासी पदाचा अनुभव प्रमाणपत्र म्हणून द्यावे. तसेच डीएमईआरने या काळाचे विद्यावेतनही मंजूर करावे. त्यामुळे बंधपत्रित सेवेचा कालावधीही कमी होईल आणि नुकत्याच उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही बंधपत्रित सेवेत सामावून घेता येईल, अशी मागणी बंधपत्रित सेवा देत असलेल्या डॉक्टरांनी ‘डीएमईआर’कडे केली आहे.

करोना सन्माननिधीचीही प्रतीक्षा

करोनाच्या दोन्ही लाटांमध्ये रुग्णालयांमध्ये सेवा देणाऱ्या तत्कालीन निवासी डॉक्टरांनाच राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या १ लाख २१ हजार रुपयांच्या करोना सन्माननिधीतून वगळले होते. विद्यार्थ्यांनी ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर यात सुधारणा करून डीएमईआरने नवा प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविलेला आहे. परंतु सध्या सत्तांतरानंतर अनेक बाबी प्रलंबित असून या प्रस्तावाची मंजुरीही रखडलेली आहे. त्यामुळे या करोनायोद्धांना अद्याप हा निधी मिळालेलाच नाही.