मुंबई महापालिकेवर या 8 कारणांमुळे प्रशासक – BBC News मराठी

मुंबई महापालिकेची मुदत येत्या 7 मार्चला संपुष्टात येणार आहे .त्याआधी निवडणुका होऊन शकत नसल्यामुळे मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने 9 फेब्रुवारीला घेतला आहे.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी महापालिका निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहणार आहे. पण मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याची वेळ का आली?

1. कोव्हीडची आपत्ती आणि बृहन्मुंबई महापालिका सदस्यांची संख्या 227 वरून 236 केल्यामुळे प्रभागांची पुनर्रचना झालेली नाही.

2. येत्या 7 मार्च 2022 रोजी मुंबई महापालिकेची मुदत संपुष्टात येणार आहे. तोपर्यंत प्रभाग रचना प्रक्रिया पूर्ण शक्य नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडून कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे मुदतीमध्ये निवडणूक घेणं शक्य नाही. त्यामुळे महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती.

3. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याप्रमाणे प्रभाग रचनेच्या मंजूरीनंतर निवडणूक सीमांची प्रसिद्धी, त्यावर हरकती आणि सूचना मागवणे, सुनावणी देणे ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 2 मार्चपर्यंतची मुदत आहे.

4.ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना नंबरी हरकती आणि सूचना यांची सुनावणी अंतिम झाल्यानंतर आरक्षणाची सोडत काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार निवडणूक आयोगाकडून निर्णय घेण्यात येईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

5. ओबीसींची लोकसंख्या 37% आहे. त्यानुसार त्यांना 27% आरक्षण देण्यात यावं असा अहवाल राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सुप्रिम कोर्टात सादर केला आहे. त्याबाबतचा निकाल कोर्टाने राखून ठेवला आहे.

6. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या या अहवालानुसार आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत याची कार्यवाही करण्याची विनंती राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. पण सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानंतरच आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येईल असं निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलं आहे.

7. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत निवडणूक आयोगाने एससी, एसटी आणि महिला प्रवर्गाचं आरक्षण राखून इतर जागा खुल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाची प्रतिक्षा आहे.

8. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रशासक नेमण्याची कोणतीही तरतूद मुंबई महानगरपालिका 1888 मध्ये नाही. त्यामुळे राज्यमंत्रिमंडळाने यात सुधारणा करण्याला मान्यता दिली आहे.

याबाबत घटनातज्ञ उल्हास बापट सांगतात,

“महापालिकेवर प्रशासक नेमल्यानंतर त्या सभागृहाच्या लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप थांबतो. सर्व कार्यभार हा प्रशासकाच्या हातात जातो. पर्यायाने राज्य सरकारच्या हातात जातो.

याकाळात लोकप्रतिनिधी नसल्याने जनतेच्या काही योजनांबाबतचे निर्णय केले न जाण्याची प्रथा आहे. पण कायद्यात तसा काही उल्लेख नाही. त्यामुळे काहीवेळा या प्रथा पाळल्या जातात किंवा नाही. याव्यतिरिक्त रोजचं लोकप्रतिनिधींचं काम थांबतं.”

मुंबई महापालिकेच्या यापूर्वीच्या सर्व निवडणुका मुदतीच्या आत घेतल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे कधीही प्रशासक नेमण्याची वेळ आली नव्हती.

पण 1984 मध्ये महापालिकेची मुदत संपली होती. तेव्हा मात्र 1884 साली 1 एप्रिल ते 9 मे 1984 पर्यंत मुंबई महापालिकेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. तेव्हा जमशेद कांगा हे मुंबई महापालिकेवर प्रशासक होते.

2 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाकडून सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करून मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसर्‍या आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर एप्रिलमध्ये निवडणुका लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

‘सोपी गोष्ट’ आणि ‘3 गोष्टी’ हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)