नवी मुंबई महापालिकेच्या धोरणामुळे नागरिकांची गळचेपी |Navi mumbai municipal – Sakal

नवी मुंबई : पन्नास किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या रहिवासी सोसायट्यांना (People societies) त्यांच्या आवारातच कचरा विल्हेवाट (Garbage disposal) लावण्याचा नियम नवी मुंबई महापालिकेने (Navi mumbai municipal) लागू केला आहे. मात्र या नियमामुळे तुलनेने लहान सोसायट्यांना अडचणीत आणले आहे. ऐरोली, नेरूळ, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, सानपाडा, नेरुळ, सीवूड्स आणि बेलापूर येथील सिडकोनिर्मित (cidco) लहान आकाराच्या सोसायट्यांना कचरा विल्हेवाट लावण्याचा प्रकल्प न परवडणारा आहे. त्यामुळे त्रयस्थ संस्थेला पैसे देऊन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याऐवजी महापालिकेनेच वाहतूक खर्च घेऊन कचरा उचलावा या मागणीला जोर धरत आहे.

हेही वाचा: भाईंदर पश्चिमेलाही बिबट्याची दहशत; रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घेण्यात येत असलेल्या स्वच्छता सर्वेक्षण स्पर्धेत शहरात शून्य कचरा ही मोहीम महापालिकेने सुरु केली आहे. कचरा निर्मितीच्या ठिकाणीच कचऱ्याची खत निर्मितीतून विल्हेवाट लावण्यात यावी असे सरकारचे धोरण आहे. त्याकरिता ५० किलोपेक्षा जास्त कचरा तयार करणाऱ्या रहिवासी सोसायट्या, शाळा, महाविद्यालये, हॉटेल आदी संस्थांना स्वतःच खत निर्मिती अथवा कचरा विल्हेवाट लावण्याच्या नोटिसा महापालिकेने बजावल्या आहेत.
महापालिकेतर्फे सध्या नेरूळ, सीवूड्स या भागातील लहान आकाराच्या सोसायट्यांना कचरा न उचलण्याबाबत बजावण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या या नोटिसांविरोधात नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. खासगी संस्थांना खत निर्मिती अथवा कचरा उचलण्याचे काम देण्याऐवजी महापालिकेनेच कचरा उचलावा अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. खासगी संस्था सुरुवातीच्या काळात खत तयार केल्यासारखे दाखवले जाते. परंतु नंतर हे प्रकल्प दुर्लक्षित होऊन तसेच धूळ खात पडून राहतात. अथवा सोसायटीत येऊन कचरा घेऊन गेल्यानंतर बाहेर कुठे टाकतात, यावर सोसायटीचे नियंत्रण नसते. त्यामुळे त्रयस्थ संस्थांची पोट भरण्यापेक्षा महापालिकेने स्वतः पुढाकार घेऊन कचरा विल्हेवाट न लावू शकणाऱ्या सोसायट्यांचा कचरा घ्यावा, अन्यथा रहिवासी सोसायट्या आंदोलनाच्या पवित्र्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा: रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये सात मतदार संघ वाढणार; प्रारुप आराखडा सादर करणार

पनवेलला जमले ते नवी मुंबईला का नाही?

स्वच्छतेत देशात पहिला क्रमांक पटकावलेल्या इंदूर शहर हे सर्व महापालिकांपुढे स्वच्छतेचे आदर्श आहे. या शहरातही कचऱ्याची विल्हेवाट न लावू शकणाऱ्या सोसायट्यांचा कचरा महापालिका उचलून विल्हेवाट लावते. बदल्यात त्याचा खर्च संबंधित सोसायट्यांकडून वसूल केला जातो. इंदूर शहराच्या धर्तीवर पनवेल महापालिकेने अलीकडेच असाच एक प्रस्ताव सादर केला आहे. हॉटेल, रहिवासी सोसायट्यांना विल्हेवाट करता येत नसल्यास महापालिका तो कचरा उचलून त्याची विल्हेवाट लावणार आहे. परंतु कचऱ्यावर प्रक्रीया करणाऱ्या खासगी संस्थांची मार्केटिंग करणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला हे शहाणपण सुचले नाही.

जास्तीत जास्त नागरिकांना ओला व सुका कचरा वर्गीकरण करण्याची सवय लागावी हा त्यामागचा हेतू आहे. तसेच कचरा निर्मितीच्या ठिकाणीच कचऱ्याची विल्हेवाट लागून, शहरात कचऱ्याचे प्रमाण नियंत्रणात येईल अशी महापालिकेची भूमिका आहे. परंतु नागरिकांच्या मागणीप्रमाणे विचार करता येईल.
– डॉ. बाळासाहेब रांजळे, घनकचरा व्यवस्थापन, उपायुक्त

नेरुळ येथील सेक्टर ४ मधील सर्वच सोसायट्यांनी त्यांच्या अंतर्गत भागात कंपोस्ट पीट बसवले, तर सर्वच परिसरात दुर्गंधी येऊन रोगराई पसरेल. महापालिका जर आमच्याकडून मालमत्ता कर घेते, तर पालिकेनेच आमचा कचरा विल्हेवाट लावली पाहिजे, तसेच त्रयस्थ संस्थेला कचरा देण्यास महापालिका आमच्यावर जबरदस्ती करत आहे. ज्या इंदूर शहराचे उदाहरण दिले जाते. त्या शहरात दिवसभरातून चार वेळा कचरा उचलणारे वाहन येते. पण तेच नवी मुंबई महापालिका का जमत नाही.
– देविका मिश्रा, रहिवासी, न्यू सप्तर्षी सोसायटी