मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर सुरक्षित प्रवासासाठी प्रतीक्षाच – Loksatta

वाहतूक व्यवस्थापन यंत्रणा बसविण्याच्या कामाची रखडपट्टी

मुंबई : बेशिस्त वाहनचालकांना लगाम लावण्यासाठी, वाहतूक नियंत्रित करून अपघात टाळण्यासाठी मुंबई-पुणे महामार्गावर  वाहतूक व्यवस्थापन यंत्रणा (इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम-आयटीएमएस) बसविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला आहे. यासाठी निविदाही काढली असून मागील अनेक महिन्यांपासून या निविदेला अंतिम रूप मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे ही यंत्रणा बसविण्याची आणि द्रुतगती मार्गावरील प्रवास सुरक्षित होण्याची प्रतीक्षा वाढतच आहे.

सुमारे ९४ किमी लांबीच्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरून दररोज अंदाजे ६० हजार वाहने धावतात. या मार्गासाठी वेगमर्यादा निश्चित करून देण्यात आली असून कडक नियमही आखून देण्यात आलेले आहेत. मात्र वेगमर्यादा आणि अन्य वाहतूक नियमांचे पालन वाहनचालक करीत नाहीत, तर वाहतूक नियंत्रणासाठी सध्याची यंत्रणा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे द्रुतगती मार्गावरील अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएसआरडीसीने येथे अत्याधुनिक अशी वाहतूक व्यवस्थापन यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सार्वजनिक-खासगी सहभागातून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून यासाठी अंदाजे १६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. द्रुतगती मार्गावर वाहतूक शिस्त लागावी, अपघात टाळावे, अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळावी; जलद, अचूक, तसेच पारदर्शक पद्धतीने टोलवसुली व्हावी यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अशी यंत्रणा महामार्गावर बसविण्यात येणार आहे.

संपूर्ण मार्गावर अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून वाहनांचा वेग तपासणारी ‘अ‍ॅव्हरेज स्पीड डिटेक्शन सिस्टीम’ बसविण्यात येणार आहे,

तर ३४ ठिकाणी वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना शोधणारी ‘लेन डिसिप्लेन व्हायलेशन डिटेक्शन सिस्टीम’ बसविण्यात येणार आहे.

४० कोटींचा निधी रखडला

या यंत्रणेसाठी एमएसआरडीसीने २०१९ मध्ये निविदा काढली आहे. तीन कंपन्यांनी निविदा सादर केली असून निविदा अंतिम करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र अनेक महिने उलटले तरी अद्याप निविदा अंतिम झालेली नाही. त्यामुळे ही यंत्रणा बसविण्याचे काम रखडले आहे, तर दुसरीकडे यासाठी राज्य सरकारने ४० कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. मात्र हा निधीही अद्याप एमएसआरडीसीच्या हातात आलेला नाही. निविदेसंबंधीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. लवकरच निविदा अंतिम होईल आणि त्यानंतर कामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिली.