लोकसत्ता विश्लेषण : मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प – अवाढव्य आकार तरी अपेक्षाभंगच? – Loksatta

– प्रसाद रावकर

देशातील सर्वांत श्रीमंत अशा मुंबई महापालिकेचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा तब्बल ४५,९४९.२१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी गुरुवारी स्थायी समितीला सादर केला. पालिकेच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या आकारमानाचा हा अर्थसंकल्प असला तरी त्यात मुंबईकरांसाठी कोणताही नवा प्रकल्प नाही. लवकरच पालिकेची निवडणूक अपेक्षित असल्याने आणि करोनाकाळात आर्थिक घडी विस्कटल्याने अर्थसंकल्पात कर, शुल्कामध्ये सवलती मिळतील अशी अपेक्षा होती. परंतु ती फोल ठरली. उलटपक्षी आगामी वर्षामध्ये मुंबईकरांवर कर भार लादला जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांचा अपेक्षाभंगच झाला आहे.

अंदाज चुकला
करोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा तब्बल ३९,०३८.८३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी केलेल्या तरतुदींचा पुरेसा वापर झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे असताना आता आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पातही त्याचीच रि ओढत प्रस्तावित निधीच्या रकमा फुगविण्यात आल्या आहेत. उदाहरण द्यायचेच झाले तर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील भांडवली खर्चासाठी १८,७५०.९९ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र तिजोरीतील खडखडाटामुळे भांडवली खर्चात कपात करण्याची नामुष्की ओढवली. भांडवली खर्च १६,८६६.४८ कोटी रुपये असा सुधारित करण्यात आला. पण हाही अंदाज चुकला. प्रत्यक्षात जानेवारी २०२२ पर्यंत केवळ ९,५७५.४७ कोटी रुपये खर्च झाले. या निधीतून केवळ निवडक कामे करणे शक्य झाली हा त्याचा साधा सरळ अर्थ.

कर वसुलीत अपयश
उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत बनलेल्या मालमत्ता करावर पालिकेची मदार. पण त्याच्या वसुलीत प्रशासन अपयशी ठरत आहे. सागरी किनारा मार्ग, गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र असे महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांसाठी निधीची मोठी आवश्यकता आहे. अशा वेळी कर, शुल्क वसुलीवर पालिकेने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. करात सुधारणा करण्यास मंजुरी मिळाली नसल्याचे कारण पुढे करीत प्रशासन भुई थोपटत आहे. कराच्या थकबाकीचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याच्या वसुलीत मात्र पदरी अपयश येत आहे. याबाबत प्रशासनाने चिंतन करण्याची गरज आहे.

नगरसेवकांची मिठाची गुळणी
राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयांकडून सहाय्यक अनुदान, मालमत्ता करापोटी पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे येणे आहे. पूर्वी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि त्यानंतर भाजपचे सरकार होते. त्यावेळी थकबाकीची रक्कम मिळावी यासाठी शिवसेनेचे नगरसेवक पालिका सभागृहात आक्रमक भाषणे करीत होते. आता राज्यात आणि मुंबई महापालिकेत शिवसेना सत्तेवर आहे. त्यामुळे थकीत रक्कम पालिकेला मिळवून देण्यात शिवसेनेला अडचण नाही. पण आता मात्र शिवसेनेचे नगरसेवक मिठाची गुळणी घेऊन बसले आहेत. दिवसेंदिवस तोट्याच्या गर्तेत रुतत चाललेल्या बेस्ट उपक्रमाची व्यथाही तशीच. पूर्वी बेस्टला सरकारने मदत करावी असा तगादा लावणारे नगरसेवक आता मात्र गप्प आहेत.

पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पाला सूज
मागील काही वर्षांमध्ये मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान सातत्याने वाढत होते. आवश्यकता नसतानाही केली जाणारी निधीची तरतूद त्यास कारणीभूत ठरत होती. मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती आल्यानंतर अजोय मेहता यांनी या प्रकाराला लगाम लावला होता. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे आकारमान कमी झाले होते. परंतु पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पाला सूज येऊ लागली आहे. उत्पन्न आणि खर्चाबाबत व्यक्त केलेला अंदाज सुधारित करण्याची वेळ प्रशासनावर येत आहे. यावरून प्रशासनाला आपली चूक लक्षात यायला हवी होती. पण तरीही पुन्हा एकदा अव्वाच्या सव्वा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

शिवसेनेचा सावध पवित्रा
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचे रणशिंग लवकरच फुंकले जाईल. शिवसेनेला अर्थसंकल्पाच्या आडून निवडणुकीच्या दृष्टीने घोषणा, योजना, उपक्रमांची आतषबाजी करण्याची संधी होती. पण शिवसेनेने ती टाळली. केवळ हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य केंद्र आणि शिव योग केंद्रांची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याच वेळी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या स्वप्नातील काही योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप आणि विरोधी पक्षांकडून टीका होऊ नये यासाठी शिवसेनेने हा सावध पवित्रा घेतल्याचेच यातून दिसून येते.

…तर अर्थसंकट उभे राहिले असते!
करोना संसर्गामुळे पालिकेची एकूणच आर्थिक स्थिती तशी बेताचीच बनली आहे. कर आणि शुल्कांच्या वसुलीचे उद्दिष्टही पालिकेला गाठता आलेले नाही. उलटपक्षी ते सुधारित करण्याची नामुष्की ओढवली. पण विकासकांना अधिमूल्यात दिलेली सवलत पालिकेलाही फळली आणि आर्थिक डोलारा सावरणे शक्य झाले. विकास नियोजन शुल्कबाबत प्रशासनाने वर्तविलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत कैकपटीने अधिक उत्पन्न पालिकेला मिळाले. या शुल्कापोटी तिजोरीत निधीची भर पडली नसती तर पालिकेच्या दारी निश्चितच अर्थसंकट उभे राहिले असते यात वादच नाही.

नव्या शुल्काची टांगती तलवार
करोनामुळे अनेक कुटुंबांची आर्थिक स्थिती बिकट बनली आहे. त्यातच आता भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीत सुधारणा करण्याचे आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वापरकर्ता कर लागू करण्याचे भाष्य करण्यात आले आहे. आधीच मालमत्ता कराचा भार वाहताना मुंबईकर हैराण झाले आहेत. आता उत्पन्नवाढीसाठी पालिकेने सूचित केलेल्या उपाययोजनांमुळे त्यांच्या आर्थिक समस्या अधिकच वाढण्याची चिन्हे आहेत.

आर्थिक स्थिती बेताची?
पालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या हाती काहीच लागलेले नाही. उत्पन्न बेताचे असल्यामुळे मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा नाही. हाती घेतलेल्या मोठ्या प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे इतकेच पालिकेच्या हाती उरले आहे. त्यासाठी अंतर्गत कर्ज आणि राखीव गंगाजळीला हात घालावा लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच अत्यंत आवश्यक असलेले प्रकल्पच हाती घेण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. त्याचा नागरी सुविधांवरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.