अकरावी प्रवेशांत राखीव जागांवरही ‘सीईटी’ला प्राधान्य – Loksatta

पुणे : केंद्रीय पद्धतीने होणाऱ्या अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत संस्थांतर्गत (इनहाऊस), व्यवस्थापन (मॅनेजमेंट) आणि अल्पसंख्याक (मायनॉरिटी) या राखीव जागांवरील प्रवेश गुणवत्तेनुसार करणे आवश्यक असल्यामुळे या राखीव जागांवर सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे सीईटी न देता अकरावी प्रवेश घेऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाट पाहावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य मंडळामार्फत अकरावी प्रवेशांसाठी ऑफलाइन पद्धतीने सीईटी घेतली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी सीईटी ऐच्छिक असली तरी अकरावीच्या प्रवेशांत सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.  केंद्रीय संस्थांतर्गत राखीव जागा १० टक्के, व्यवस्थापनासाठीच्या राखीव जागा ५ टक्के आणि अल्पसंख्याक शाळांमध्ये अल्पसंख्याक राखीव जागा ५० टक्के असतात. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळापत्रकात राखीव जागांचा तपशील दिला असला, तरी राखीव जागांवर सीईटी दिलेल्या आणि सीईटी न दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबतचे धोरण स्पष्ट के ले नसल्यामुळे पालक व विद्यार्थाकडून याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात होते.  माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप म्हणाले, ‘‘अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्याबाबत शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट के लेले आहे. तसेच राखीव जागांवर गुणवत्तेला प्राधान्य देऊन प्रवेश देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राखीव जागांवर प्रवेश देताना सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.’’

न्यायालयाचा निर्णय मंगळवारी

मुंबई : अकरावी प्रवेश परीक्षेला (सीईटी) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला असून न्यायालय या प्रकरणी मंगळवारी निर्णय देणार आहे. ही परीक्षा राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असल्याच्या कारणावरून ‘आयसीएसई’च्या विद्यार्थिनीने परीक्षेला आव्हान दिले आहे. न्यायालयानेही याचिकेत उपस्थित मुद्दय़ाची दखल घेत सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करता परीक्षेसाठी सगळ्या मंडळांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित एकच प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची सूचना सरकारला केली होती. न्यायालयाच्या या सूचनेनंतर अकरावी प्रवेश परीक्षेचे स्वरूप शिक्षण विभागातर्फे  उच्च न्यायालयात मांडण्यात आले होते.

First Published on August 7, 2021 1:43 am