कोर्टाची पायरी चढताय? ही बातमी तुमच्यासाठी आहे खास – Maharashtra Times

मुंबई: मुंबई हायकोर्ट आणि हायकोर्टाच्या नागपूर, औरंगाबाद, पणजी (गोवा) खंडपीठांमध्ये तसेच राज्यभरातील सर्व कनिष्ठ कोर्ट व न्यायाधिकरणांमध्ये आता पक्षकार व वकिलांना याचिका, अर्ज, लेखी म्हणणे, प्रतिज्ञापत्रे इत्यादी हिरव्या रंगाच्याच लीगल/लेजर कागदांवर दाखल करण्याची गरज नाही. मुंबई हायकोर्टातील वकील अॅड. अजिंक्य उडाने यांनी हायकोर्ट प्रशासनाकडे केलेले निवेदन तसेच याप्रश्नी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर हायकोर्टाच्या प्रशासनाने नियमात बदल केला आहे. त्यामुळे आता सर्व बाबतीत ए-४ आकाराचे पांढऱ्या रंगाचे कागद वापरण्याची तसेच सुरुवातीला व शेवटी किंवा अन्य कोणतेही पान रिकामे न ठेवता पाठपोठ प्रिंटिंग करण्याचीही परवानगी मिळाली आहे. परिणामी कागदांची खूप मोठ्या प्रमाणात बचत होण्यासह वृक्षतोडही कमी होणार असून नागरिक व वकिलांचीही मोठी सोय होणार आहे.

वाचा: ‘मुंबई शहर योग्य व्यक्तींच्या हातात असल्याचा आनंद आहे’

‘लीगल कागदांच्याच वापराची अट ही ब्रिटिशांच्या काळात घालण्यात आली होती. त्यावेळी तुलनेने पातळ व कमी जाडीच्या कागदांवर शाई अतिरिक्त प्रमाणात उमटायची आणि मजकूर वाचणे जिकिरीचे ठरायचे. म्हणून तसे बंधन घालण्यात आले होते. मात्र, आता ए-४ आकाराचे पांढरे कागदही उत्तम प्रतीचे असल्याने ती अडचण उरलेली नाही. तुलनेने मोठ्या आकाराच्या असलेल्या लीगल कागदांमुळे साठवणुकीसाठी जागाही अतिरिक्त लागते. शिवाय त्यांची जाडी खूप अधिक असते आणि त्यादृष्टीने अशा कागदांच्या निर्मितीसाठी लगद्याचे प्रमाणही अधिक लागते. परिणामी अशा कागदांच्या निर्मितीसाठी वृक्षतोडही मोठ्या प्रमाणात होते. ए-४ आकाराचे पांढरे कागद हे जगभरात सहज उपलब्धही असतात. त्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासह नागरिकांचीही मोठी सोय होण्याच्या दृष्टीने हायकोर्टाने ब्रिटिशकालीन नियमाचा फेरविचार करून त्यात बदल करणे आवश्यक आहे’, असे म्हणणे अॅड. अजिंक्य यांनी अॅड. रणजित शिंदे व अॅड. प्रशांत कातनेश्वरकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत मांडले होते. अॅड. अजिंक्य यांनी यासंदर्भात हायकोर्ट प्रशासनाला २० डिसेंबर २०२० रोजी निवेदनही दिले होते.

वाचा: तुरुंगातील कैद्यांची चंगळ! चिकन, मासे आणि मिठाईसारखे चविष्ट पदार्थ मिळणार

‘याचिकादारांनी मांडलेल्या प्रश्नावर विचार करून हायकोर्ट प्रशासनाने नियमांत आवश्यक बदल करत ए-४ कागदांच्या वापराला परवानगी दिली आहे. कागदाची आवश्यक प्रत इत्यादीविषयी अधिसूचना व परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे. त्यामुळे याचिकेतील गाऱ्हाण्यांचे निरसन झाले आहे’, अशी माहिती हायकोर्ट प्रशासनातर्फे अॅड. सुदीप नारगोळकर यांनी याप्रश्नी बुधवारी हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीत दिली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने त्याची आदेशात नोंद घेऊन याचिका निकाली काढली. यामुळे राज्यभरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

वाचा: ‘पटोलेंच्या बोलण्यावर राज्यातील सरकारचं भवितव्य अवलंबून नाही’