अन्यत्र ‘मुंबई मॉडेल’ का नाही?; इतर जिल्ह्यांबाबत हायकोर्टाची राज्य सरकारला विचारणा – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘करोनाच्या संकटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने प्रथमपासून केलेल्या उपाययोजना उत्तम आहेत. त्यामुळे या ‘मुंबई मॉडेल’चे अनुकरण राज्यातील इतर शहरे व जिल्ह्यांतही व्हायला हवे,’ अशी प्रशंसा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा केली. त्याचबरोबर ‘मुंबई महापालिका आयुक्तांनी यासंदर्भात इतर सर्व महापालिका आयुक्तांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेऊन ‘मुंबई मॉडेल’ची माहिती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने १३ मे रोजी दिले असताना, अद्याप अशी बैठक का झाली नाही,’ अशी विचारणाही न्यायालयाने मुंबई महापालिका व राज्य सरकारला केली. अखेरीस अशी बैठक आयोजित करण्याची ग्वाही राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.

अॅड. स्नेहा मरजाडी, अॅड. अंजली नवले यांच्यासह अनेकांनी करोनाच्या प्रश्नावर केलेल्या जनहित याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्या. अमजद सय्यद व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर रुग्णालयांतील खाटांची उपलब्धता, ऑक्सिजन पुरवठा, करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा विचार करून लहान मुलांची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना इत्यादी तपशील मांडला. ‘आयसीएमआर’कडून मध्यरात्री १२च्या सुमारास करोना रुग्णांची आकडेवारी व अन्य तपशील अद्ययावत झाल्यानंतर पहाटेपासून रुग्णांवरील उपचारांबाबत पालिकेचे नियोजन कसे होते याचीही माहिती दिली. त्यानंतर ‘मुंबई महापालिकेचे सर्व नियोजन सुरुवातीपासून प्रभावी ठरत असल्याचे दिसत असून, तेच मॉडेल इतरत्रही वापरल्यास करोनावर मात करण्यास सहाय्यभूत ठरू शकते’, असे निरीक्षण न्या. कुलकर्णी यांनी नोंदवले.

‘मुंबई मॉडेल इतर शहरांतील महापालिका आयुक्तांना व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कळावे यादृष्टीने मुंबई महापालिका आयुक्तांना व्हीसीद्वारे सर्वांसोबत बैठक घेण्याची विनंती आम्ही केली होती. इतरत्रही करोनावर नियंत्रण मिळवण्यात लवकर यश मिळून नागरिकांना दिलासा मिळावा, असा हेतू त्यामागे होता. मग अद्याप त्याचे पालन का झाले नाही?’ अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. तेव्हा, यासंदर्भात राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्यास योग्य ठरेल, असे म्हणणे अॅड. साखरे यांनी आयुक्तांच्या सूचनेनुसार मांडले. त्यानंतर ‘मुंबईच्या मॉडेलची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही वाखाणणी झाली असताना, त्याचा लाभ राज्यातील इतर शहरे व जिल्ह्यांनाही होण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हीसी बैठक आयोजित का केली जात नाही?’ अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. तेव्हा, अशी बैठक होण्यासाठी पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी दिली.

‘पालिकेचे १२ टक्के बजेट आरोग्यासाठी’

‘मुंबई महापालिकेकडून आपल्या अर्थसंकल्पातील एकूण आर्थिक तरतुदीपैकी १२ टक्के तरतुदीचा वापर हा आरोग्य सेवेसाठी करण्यात येत आहे. त्यानुसार, सुमारे चार हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांनाही लागण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वरळी करोना उपचार केंद्रासह तीन ठिकाणी विशेष व्यवस्था केली जात आहे. २५ मेपर्यंत करोनाची लागण झालेल्या लहान मुलांची एकूण संख्या १२ हजार ५२ झाली आहे. परंतु, सध्या लहान मुलांसाठी असलेल्या १५ व्हेंटिलेटर खाटांपैकी १३ खाटा रिक्तच आहेत,’ अशी माहितीही साखरे यांनी पालिकेतर्फे न्यायालयात दिली.