मुंबई महपालिकेची निवडणूक वेळेत होणार की पुढे ढकलणार ?; आज निर्णय होण्याची शक्यता – Maharashtra Times

मुंबई : महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणार आहे. अद्याप नऊ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र करोना संकटामुळे ही निवडणूक होणार की, पालिकेला मुदतवाढ देऊन निवडणूक पुढे ढकलली जाणार, याची उत्सुकता आहे. यासंदर्भात आज, शुक्रवारी निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष यू. पी. एस. मदान यांच्यासोबत पालिका अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. यात काही महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पार पडली. त्यामुळे आगामी निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित आहे. देशातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीबाबत देशभरातील सर्वच राजकीय पक्षांना उत्सुकता असते. मुंबईसह देशात गेल्या १४ महिन्यांपासून करोनाचे संकट आहे. मुंबईतील करोनाची दुसरी लाट उतरणीला लागली असली तरी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी तिसऱ्या लाटेचा धोका वर्तविला आहे. मुंबईला लागून असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये होणार होती. मात्र मार्चपासून करोनाचा शिरकाव झाल्याने ती अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर येत्या आठ महिन्यांत मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्या होणार की, पुढे ढकलल्या जाणार यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. निवडणुकीबाबत मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने काही दिवसांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले आहे. यात पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीबाबत अद्याप कोणतेही निर्देश आयोगाकडून मिळालेले नाहीत. याबाबत मार्गदर्शन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. निवडणूक घेतली जाणार असल्यास पूर्वतयारी करावी लागणार असून काही बाबींची स्पष्टता करण्याची विनंती पालिकेने आयोगाला केली आहे, अशी माहिती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

१९९०मध्ये दिली होती मुदतवाढ

यापूर्वी सन १९८५ ते ९० या कालावधीत पालिकेची निवडणूक दोन वर्षांसाठी लांबणीवर टाकण्यात आली होती. राज्य सरकारने महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची घोषणा केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेला १९९२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. दोन वर्षे वाढल्याने छगन भुजबळ व दिवाकर रावते हे दोन महापौर या काळात झाले. पैकी भुजबळ हे १९८५मध्ये पहिल्यांदा महापौर झाले, तर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावरून १९९१मध्ये झालेल्या वादात मनोहर जोशी यांची या पदावर नियुक्ती झाली; याचदरम्यान देशभर पेटलेल्या मंडल आयोगाला सेनेने विरोध केल्यामुळे दुखावलेल्या भुजबळांना दुसऱ्यांदा १९९१मध्ये महापौरपदाची संधी देण्यात आली होती.

पालिकेने आयोगाला पाठवलेल्या पत्रातील मुद्दे

– सन २०११ नंतर जनगणना झालेली नाही. करोनामुळे यंदाच्या वर्षी ती होणे अपेक्षित दिसत नाही. त्यामुळे निवडणूक घ्यायची असल्यास जनगणनेनुसार घ्यावी लागणार आहे का?

– प्रभागनिहाय सुधारित मतदारयाद्या तयार कराव्या लागणार आहेत.

– वॉर्डाची संरचना बदल, आरक्षण याबाबत सोडत काढणे प्रलंबित आहे.

– निवडणूक काळातील विविध कामांसाठी निविदा काढणे.

– निवडणूक कामासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ वाढवणे.

– करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मतदान केंद्रांमध्ये वाढ करणे.