म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईतील अतिक्रमणांची समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी पालिकेकडून वेगवेगळे उपाय केले जात आहेत. परंतु, त्यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून आता थेट सॅटेलाइटच्या सहाय्याने लक्ष ठेवण्याची पालिकेची योजना आहे. अतिक्रमणांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सॅटेलाइटवरून नजर ठेवण्याचा पर्याय पालिकेकडून पडताळला जात आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. ‘जिओग्राफिक इन्कॉर्मेशन टेक्नोलॉजी’च्या (जीआयएस) प्रणालीच्या आधारे होणाऱ्या सर्वेक्षणाच्या अतिक्रमण रोखले जाण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
पालिकेकडून अतिक्रमणे थांबविण्याचे प्रयत्न चालवले जात असले तरीही त्यात पूर्णपणे यश आलेले नाही. म्हणूनच पालिकेकडून सॅटेलाइटची जोड घेउन अतिक्रमणांना रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यासाठी पालिकेकडून आवश्यक असलेली ‘जीआयएस’ प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. त्यासाठी पालिकेकडून सुमारे १० कोटी रुपयांचा खर्च केला जाईल. त्यासाठी निविदाही काढण्यात आल्या असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई पालिकेच्या हद्दीत सर्व वैध, अधिकृत बांधकामांची संपूर्ण ठेवली जाते. त्याआधारे पालिकेस शहरातील नेमक्या मालमत्तांची माहिती मिळून त्याआधारे मालमत्ता कर गोळा करता येतो. पण शहरातील काही भागांत अवैध, अनधिकृत बांधकामांचा झालेला सुळसुळाटाची नोंद होत नाही. तशी नोंद होण्यासाठी ‘जीआयएस’ तंत्रामुळे नेमक्या जागा ओळखणे, निश्चित करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामांमधील सीमारेषा पुसल्या जातील. हा सारा लेखाजोखा नोंदीच्या स्वरूपात उपलब्ध होणार असल्याचा फायदा पालिकेस होणार आहे. त्याआधारे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईतील बरेचसे अडथळे दूर होण्याचाही दावा केला जात आहे.
शहरातील अतिक्रमणांवर नजर ठेवली जाण्याचा आणखी एक फायदा खारफुटी, नदी, नाल्यांच्या संवर्धनासाठीही होणार आहे. बऱ्याचदा खारफुटी, नदी, नाल्यांकडे भराव टाकण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळेच, सॅटेलाइटची नजर रोखली गेल्यास भराव टाकण्याचे प्रकार थांबतील. तसेच, त्यांच्यावर कारवाई करणेही सुलभ होणार असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bmc-will-use-geographic-information-technology-for-prevent-illegal-constructions-in-mumbai/articleshow/82905647.cms
