धोकादायक बांधकामांविषयी पावले उचला – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

कुर्ला पूर्वेला असलेल्या टेकडीवरील चाळी व इमारतींपैकी ज्या बांधकामांना कमकुवत संरक्षक भिंतीमुळे सर्वाधिक धोका आहे, त्यांची उच्च न्यायालयाने पूर्वी नेमलेल्या समितीने दोन आठवड्यांत तपासणी करावी. तसेच पावसाळ्यापूर्वी अत्यंत धोका असलेल्या घरांमधील कुटुंबांचे तात्पुरत्या स्वरूपात अन्यत्र स्थलांतर करण्यासह अन्य उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई महापालिका व म्हाडाला दिले. त्याचबरोबर तातडीची गरज निर्माण झाल्यास आवश्यक आदेशासाठी उन्हाळी सुटीकालीन न्यायालयासमोर तातडीचा अर्ज करण्याची मुभाही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला दिली.

कुरेशी नगरमधील रईसाबाई चाळीत राहणारे मोहम्मद झुबेर शाह यांनी कुरेशी नगरच्या पश्चिमेच्या बाजूने टेकडीलगत बांधलेली संरक्षक भिंत कमकुवत बनल्याचा मुद्दा याचिकेद्वारे मांडला आहे. ‘संरक्षक भिंत ढासळून दुर्घटना घडली, तर टेकडीवर राहणाऱ्या रहिवाशांचे तसेच संबंधित परिसरातील लोकांचे जीव जाण्याची भीती आहे. याप्रश्नी म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडे तक्रार केल्यानंतर त्या मंडळाने तपासणीअंती तक्रारीत तथ्य असल्याचे सांगून विषय महापालिकेकडे वर्ग केला. मात्र, नंतर म्हाडा किंवा पालिकेनेही आवश्यक कार्यवाही केली नसल्याने याचिका करावी लागत आहे’, असे मोहम्मद यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

त्यामुळे गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये न्या. शाहरुख काथावाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत म्हाडा, पालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अहवाल मागवले. मात्र, संरक्षक भिंत तुटक्या व कमकुवत अवस्थेत आहे आणि किमान नऊ मीटर उंचीची पक्की संरक्षक भिंत बांधणे आवश्यक आहे, असे तिन्ही प्रशासने मान्य करत असताना कार्यवाहीबाबत एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे खंडपीठाने महापालिका आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम सचिव व झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या अध्यक्षांना आपापल्या जबाबदार अधिकाऱ्यांसह एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा आदेश १७ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला होता. तसेच जीवितहानी होऊ नये म्हणून कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे संरक्षक भिंतीची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी करण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, ‘आयआयटीचा अहवाल आल्यानंतर संरक्षक भिंतीविषयीचे काम करण्यात येईल. परंतु, जीवितहानी होऊ नये यादृष्टीने आवश्यक उपाय योजण्याचे अधिकार संयुक्त समितीला आहेत. त्यामुळे ज्या घरे व इमारतींना अत्यंत धोका आहे त्यांच्याविषयी आणि संबंधित कुटुंबांचे तात्पुरते अन्यत्र पुनर्वसन करण्याविषयी उपाय करता येतील’, असे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. अनिल साखरे यांनी शुक्रवारच्या सुनावणीत खंडपीठाला सुचवले.

जूनमध्ये अहवाल सादर करा

खंडपीठानेही पावसाळा जवळ आला असताना जीवितहानी होऊ नये, याचीच आम्हाला सर्वाधिक चिंता आहे, असे निरीक्षण नोंदवून पालिका व म्हाडाला अत्यंत धोका असलेल्या कुटुंबांचे तात्पुरते अन्यत्र पुनर्वसन करण्याविषयीची पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. तसेच जूनमधील पुढील सुनावणीच्या वेळी याविषयी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.