बाळाचा शोध घेण्यात पोलिसांची हलगर्जी – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

वडिलांनी एक वर्षाच्या मुलीला तिच्या स्तनदा मातेपासून दूर केल्याची गंभीर दखल घेऊन त्या बाळाचा शोध घेण्याचा आदेश मुंबईतील शिवाजीनगर पोलिस आणि साकीनाका पोलिसांना न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दोनदा देऊनही त्याचे पालन झाले नसल्याची अत्यंत गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच घेतली. महत्त्वाचे म्हणजे मुलीचा पिता हा निवृत्त सहाय्यक पोलिस आयुक्ताचा मुलगा असल्याने पोलिस कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत, या आरोपात तथ्य वाटल्याने उच्च न्यायालयाने हा विषय अधिक गांभीर्याने घेत खुद्द पोलिस आयुक्त परमबिर सिंह यांनाच या प्रकरणात जातीने लक्ष घालण्याचा स्पष्ट आदेश दिला.

सारा अली व नौशाद खान (नावे बदललेली आहेत) यांच्यातील संबंध बिघडल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी नौशादने आपल्या सव्वा वर्षाच्या मुलीचा ताबा जबरदस्तीने घेतला आणि तिला एका अज्ञात स्थळी ठेवले. आपल्या चिमुरडीला भेटूच दिले जात नसल्याचे पाहून साराने कुर्ला महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली होती. स्तनदा मातेपासूनच चिमुरडीला वेगळे केले असल्याची गंभीर दखल घेत कुर्ला न्यायालयाने ”सर्च वॉरंट” काढले आणि नौशादच्या राहत्या घरी शोध घेऊन मुलीला न्यायालयात आणण्याचे आदेश शिवाजी नगर पोलिसांना १७ सप्टेंबर २०२० रोजी दिले. नौशादनेही मुलीला न्यायालयात आणण्याची हमी दिली होती. मात्र, त्याने त्याचे पालन केले नाही आणि पोलिसांनीही पालन केले नाही. त्यानंतर न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी शिवाजी नगर पोलिसांबरोबरच साकीनाका पोलिसांनाही आदेश देऊन नौशादच्या घरी व अन्य मालमत्तांच्या ठिकाणी शोध घेण्यास तसेच तिथे न आढळल्यास जिथे मुलीला ठेवण्यात आले असेल तिथून शोधून काढून न्यायालयात आणण्यास सांगितले. मात्र, त्याचेही पालन झाले नाही. त्याउलट कुर्ला न्यायालयाच्या दोन्ही आदेशांविरोधात नौशादने उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका केली.

न्या. अजय गडकरी यांच्यासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली असता, त्यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत सरकारी वकील ऋतुजा अंबेकर यांना संबंधित विभागाच्या पोलिस उपायुक्तांकडून माहिती घेऊन म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर शिवाजी नगर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यात न्यायालयाच्या सर्च वॉरंटची अंमलबजावणी करून बाळाचा शोध घेण्याची जबाबदारी दिलेल्या पोलिस पथकातील पोलिसांच्या नावांचा तपशील देण्यात आला. मात्र, ‘या पथकाने बाळाच्या शोधासाठी फारसे कष्ट घेतले नाही. केवळ याचिकादाराच्या मालमत्तेच्या ठिकाणी जाऊन आणि त्याला कुलूप असल्याचे पाहून ते माघारी आले, असे स्टेशन डायरीतील उपलब्ध तपशीलातून दिसते. बाळाला जिथे कुठे ठेवले असेल तिथून शोधून काढून आणा, असा न्यायालयाचा आदेश असताना पोलिसांनी त्याला गांभीर्याने घेतलेलेच दिसत नाही”, गंभीर निरीक्षण न्या. गडकरी यांनी नोंदवले.

‘आयुक्तांनीच उपाय योजावेत’

”या प्रकरणात याचिकादाराचीही वर्तणूक संशयास्पद वाटत आहे. त्याचबरोबर तो निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्तांचा मुलगा असल्याने पोलिसांकडून कारवाईत दिरंगाई होत असल्याच्या तक्रारदार महिलेच्या संशयातही प्रथमदर्शनी तथ्य वाटत आहे. त्यामुळे पोलिस आयुक्तांनीच या प्रकरणात जातीने लक्ष घालून आवश्यक ते उपाय योजावेत’, असेही न्या. गडकरी यांनी आदेशात स्पष्ट केले.