म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
‘मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी कांजुरमार्गमधील जी १०२ एकर जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली आहे, ती महसूल नोंदींनुसार नेहमीच राज्य सरकारच्या मालकीची होती. शिवाय त्या जमिनीवरील मीठ उत्पादन केव्हाच बंद झालेले आहे’, असा युक्तिवाद राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बुधवारी राज्य सरकारतर्फे मांडला. त्यानंतर ‘मीठ उत्पादन बंद झाल्यानंतर जमिनीचा ताबा हा राज्य सरकारकडेच जातो का?’, अशी विचारणा करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने महाधिवक्तांना उद्या, शुक्रवारी याविषयी स्पष्टीकरण करण्यास सांगितले.
मेट्रोसाठी आरे कॉलनीतील आधीचे कारशेड रद्द करून ते कांजुरमार्गमध्ये उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऑक्टोबरमध्ये केली. त्यानंतर कांजुरमधील जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ ऑक्टोबर रोजी आदेश काढल्यानंतर ती जमीन ६ ऑक्टोबर रोजी एमएमआरडीएच्या ताब्यात देण्यात आली. मात्र, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील मीठ आयुक्त कार्यालयाने याचिका दाखल करून त्याला आक्षेप घेतला आहे. ‘ती जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेला आदेश हा पूर्णपणे बेकायदा आहे’, असा दावा केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तिवादात केला होता. मात्र, हा दावा चुकीचा असल्याचे कुंभकोणी यांनी खंडपीठासमोर मांडले.
‘राज्याच्या महसूल विभागाने ज्या २२ मिठागर जमिनींच्या मालकी हक्कासंदर्भात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २० अन्वये चौकशीचा आदेश काढला होता त्यात कांजुरमार्गच्या या संबंधित जमिनीचा समावेश नव्हता. १९८१पूर्वीपासूनच ती जमीन ही जमीन व महसूल नोंदींनुसार राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. त्यामुळे ती जमीन नेहमीच राज्य सरकारच्या मालकीची राहिली आहे. शिवाय त्या जमिनीवरील मीठ उत्पादन केव्हाच बंद झालेले होते’, असा युक्तिवाद कुंभकोणी यांनी मांडला.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bombay-high-court-ask-question-to-thackeray-government-over-kanjurmarg-metro-car-shed-land/articleshow/79689198.cms
