म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
‘माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहितीसाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदारांचा वैयक्तिक तपशील जाहीर करणे, हे केवळ अर्जदारांच्या वैयक्तिक खासगी हक्कांचे उल्लंघन नाही, तर ते भावी अर्जदारांसाठीही विपरित परिणाम करणारे आहे. अशाने समाजकंटकांकडून लक्ष्य केले जाण्याच्या भीतीने अनेक जण अर्ज करण्यास धजावणार नाहीत. परिणामी आपल्या लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ हेतूच मारला जाईल’, असे अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला फटकारले.
वैयक्तिक तपशील जाहीर करू नये, असा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा सन २०१३चा आदेश असताना आणि त्यानुसार केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने सन २०१६मध्ये सर्व विभागांसाठी परिपत्रक काढूनही तब्बल ४४७४ अर्जदारांचे वैयक्तिक तपशील वेबसाइटवर प्रसिद्ध केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने केंद्राच्या माहिती-प्रसारण मंत्रालयाला चपराक लगावली. या गंभीर प्रकाराची तीन महिन्यांच्या आत चौकशी करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांना दिले. त्याचबरोबर याप्रश्नी याचिका करणारे पूर्वाश्रमीचे पत्रकार व माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांना याचिकेच्या खर्चापोटी २५ हजार रुपये तीन आठवड्यांत देण्याचे निर्देशही केंद्राला दिले. मात्र, ५० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईविषयी केलेल्या विनंतीबद्दल खंडपीठाने गोखले यांना दिवाणी दावा करण्यास सुचवले.
‘केंद्र सरकारच्या युवक व क्रीडा मंत्रालयाकडे मी २७ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी अर्ज करून काही माहिती मागितली होती. त्या अर्जातील माझा वैयक्तिक तपशील वेबसाइटवर जाहीर झाला असल्याचे मला नंतर कळले. करोनाच्या संकटात अयोध्येतील राम मंदिर भूमिपूजनाचा कार्यक्रम होत असल्याने मी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. त्यावरून समाजकंटकांनी मला लक्ष्य केले. माझ्या मोबाइलवर प्रचंड प्रमाणात द्वेषमूलक कॉल व मेसेज आले. मला धमकावण्यात आले. माझ्या घराबाहेर आंदोलनही करण्यात आले. परिणामी मला प्रचंड मानसिक यातना झाल्या. माझी वैयक्तिक माहिती वेबसाइटवर असल्यानेच हे झाल्याचे माझ्या लक्षात आले’, असे गोखले यांनी याचिकेद्वारे निदर्शनास आणले होते.
‘आरटीआय कार्यकर्त्यांचा वैयक्तिक तपशील प्रसिद्ध करू नये, याविषयी कार्मिक विभागाची पूर्वीची परिपत्रके आणि ७ ऑक्टोबर, २०१६चे परिपत्रक याविषयी आम्ही अनभिज्ञ होतो. ते आम्हाला ३१ जुलै २०२०च्या सुमारास मिळाले. त्यामुळे ही चूक झाली. नंतर केवळ याचिकादारांचेच नव्हे तर ४४७४ अर्जदारांचे वैयक्तिक तपशील आम्ही वेबसाइटवरून काढून चूक सुधारली’, असे म्हणणे प्रसारण मंत्रालयाने उत्तरादाखल मांडले. मात्र, त्याने खंडपीठाचे समाधान झाले नाही. तसेच या हलगर्जीबद्दल संबंधितांवर कारवाई सुरू केली असल्याचे म्हणणे उशिरा जाग आलेल्या या मंत्रालयाने ३ नोव्हेंबरच्या आपल्या तिसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात मांडले. त्याची अत्यंत गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली.
उच्च न्यायालयाचे निर्देश
– याचिका, प्रतिज्ञापत्रे व उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाच्या प्रती दोन आठवड्यांत केंद्रीय मंत्रालयाच्या सचिवांना द्याव्यात
– सचिवांनी तीन महिन्यांच्या आत (फेब्रुवारी, २०२१च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत) चौकशी करून हलगर्जीविषयी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी
– चौकशी व कारवाईचा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत सादर करावा
– या आदेशाचे पालन झाले नाही तर याचिकादार न्यायालयात अर्ज करू शकतील. त्याशिवाय न्यायालयही आपल्या अधिकारात योग्य ती कारवाई करेल.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bombay-high-court-has-comment-right-to-information-act-and-rti-activist-saket-gokhale-petition/articleshow/79067509.cms
