मुंबई: मुंबई महापालिकेला उद्या (बुधवारी) स्थायी समितीची बैठक जनरल बॉडी असेंब्ली हॉलमध्ये घेण्यास मुंबई हायकोर्टाने परवानगी दिली असून भाजप नगरसेवक मकरंद नार्वेकर आणि भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांची या बैठकीला आव्हान देणारी याचिका निकाली काढण्यात आली आहे. ( Mumbai High Court Appreciates Mumbai Municipal Corporation )
स्थायी समितीचे २७ सदस्य आणि डझनभर अधिकारी वर्ग सुरक्षित वावरचे सर्व नियम पाळून या बैठकीला उपस्थित राहतील, याची खबरदारी घ्यावी. महापालिकेने यादृष्टीने आवश्यक ती सर्व तयारी करावी. मुंबई हायकोर्ट त्यासाठी परवानगी देत आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारने जुलैमध्ये करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर परिपत्रक काढले होते. त्याद्वारे नगरसेवकांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत बैठका घेऊ नये, असे निर्देश सर्व महापालिकांना दिले होते. दरम्यान, मुंबई महापालिकेने स्थायी समिती बैठकीला परवानगी मिळावी म्हणून नगरविकास विभागाला पत्र लिहिले होते. हे पत्र १४ आक्टोबरचे असले तरी ते राज्य सरकारला आजच मिळाले आहे, असे म्हणणे सरकारी वकिलांनी आज हायकोर्टात मांडले. त्यावर बैठक उद्याच होणार असल्याचे लक्षात घेऊन खंडपीठानेच परवानगीचा आदेश काढला.
…तर समाजात काय संदेश जाईल!
राज्य सरकारने परवानगी दिली नाही तर आम्ही देऊ, असे आधीच हायकोर्टाने नमूद केले होते. करोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महापालिका चांगले काम करत आहे, त्याची आम्ही प्रशंसा करतो. आता नगरसेवकांनाच महापालिकेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून स्थायी समितीच्या बैठकीत भाग घेण्यास परवानगी दिली जाणार नसेल तर समाजात काय संदेश जाईल, असा प्रश्नही खंडपीठाने विचारला होता.
आज नेमकं काय घडलं?
– मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या उद्या, २१ ऑक्टोबरच्या बैठकीत तब्बल ६७४ विषय मंजुरीसाठी ठेवण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाला स्थायी समितीचे सदस्य व भाजप नगरसेवक मकरंद नार्वेकर आणि भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्या याचिकेवर आज तातडीची सुनावणी झाली.
– महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी स्थायी समिती सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत बैठक घेण्याची परवानगी मागणारे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले असून त्याला उत्तर येण्याच्या प्रतीक्षेत आम्ही आहोत, असे म्हणणे यावेळी मुंबई महापालिकेतर्फे मांडण्यात आले. त्यामुळे खंडपीठाने दुपारी ३ वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली.
– मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक जनरल हॉलमध्ये घेण्याची महापालिकेची आधीपासूनच तयारी आहे आणि त्याविषयी परवानगी मागणारे पत्रही महापालिका आयुक्त चहल यांनी १४ ऑक्टोबरला नगरविकास विभागाला लिहिले. मात्र, त्यावर अद्याप कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. म्हणून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेण्याचे ठरवण्यात आले, अशी माहितीही महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी हायकोर्टात दिली.
– महापालिकेच्या पत्राला अद्याप उत्तर का दिले नाही?, अशी विचारणा हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली व सायंकाळी ४.३० वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवून उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. सरकारच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आल्यानंतर याचिका निकाली काढून हायकोर्टाने बैठकीला परवानगी दिली.
याचिकादारांचे म्हणणे काय?
‘‘स्थायी समितीची बैठक करोना संकट व लॉकडाऊन यामुळे होऊ शकली नाही. ३१ मार्चनंतर उद्या, २१ ऑक्टोबरला ही बैठक होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर तब्बल ६७४ विषय एकाच बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले असून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेण्यात येत आहे. व्हीसी बैठकीत सदस्यांचा आवाज दाबला जाऊ शकतो आणि नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर योग्य चर्चेविना निर्णय घेणे अयोग्य आहे’’, असे म्हणणे भाजप नगरसेवकांनी याचिकेत मांडले होते.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/permission-for-standing-committee-meeting-mumbai-high-court-appreciates-mumbai-municipal-corporation/articleshow/78770127.cms
