म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
अचलपूर येथील दोन कुटुंबातील वाद तडजोडीने संपुष्टात आला असला तरीही त्यासाठी न्यायालयीन वेळ खर्ची लागला. त्यामुळे याचिकेच्या खर्चापोटी प्रत्येकी २० हजार रूपये हायकोर्ट बार असोसिएशनकडे जमा करावेत, त्या पैश्यातून वकीलांकडे काम करणारे अटर्नी (लिपिक) यांना आर्थिक मदत करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
अचलपूर येथील सिराजुद्दीन बुरहानुद्दीन व इतर २४ जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात परस्परांविरूद्ध दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी तक्रारींचा उल्लेख होता. त्या तक्रारींवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे आता रद्द करण्यात यावेत, कुटुंबातील सदस्यांमध्ये आता वाद संपुष्टात आला आहे, असे याचिकेत नमूद केले होते. याप्रकरणात तपास यंत्रणेला काम करावे लागेल, तसेच न्यायालयीन वेळ देखील खर्ची लागला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी प्रत्येकी २० हजार रूपये एचसीबीएकडे जमा करावेत, असा आदेश देण्यात आला. करोनामुळे वकीलांकडे काम करणाऱ्या अटर्नींवर आर्थिक संकट आले आहे. वकिलांचेही कामे कमी झाली आहेत. त्यामुळे अटर्नींना या निधीतून आर्थिक मदत करण्यात यावी, असा आदेश एचसीबीएला देण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. परवेज मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha-news/nagpur/bombay-high-court-nagpur-bench-directs-to-pay-the-fine-to-the-lawyers-clerk/articleshow/78478958.cms
