चंदा व दीपक कोचर यांना जामीन: ICICI बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाचा दिलासा; कोर्टाचा ठपका – अटक … – दिव्य मराठी

ICICI बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी चंदा कोचर व त्यांचे पती दीपक कोचर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी जामीन मंजूर केला. ICICI बँकेतील कथित कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने गत 23 डिसेंबर रोजी या दाम्पत्याला अटक केली होती. त्यानंतर व्हिडिओकॉन समुहाचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांनाही बेड्या ठोकण्यात आल्या होत्या.

अटक अवैध -हायकोर्ट

हायकोर्टाने आपल्या आदेशात चंदा कोचर यांची अटक अवैध असल्याचा ठपका ठेवला. त्यानंतर चंदा व त्यांचे पती दीपक कोचर यांची प्रत्येकी 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचे आदेश दिले.

CBI ने चंदा व दीपक कोचर यांना गत 23 डिसेंबर रोजी अटक केली होती. त्यानंतर 3 दिवसांनी म्हणजे 26 डिसेंबर रोजी व्हिडिओकॉन समुहाचे संचालक वेणुगोपाल धूत यांनाही बेड्या ठोकल्या होत्या. कोर्टाने या तिघांना 10 जानेवारीपर्यंत 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवले होते. तत्पूर्वी, कोचर दाम्पत्याने आपल्या युक्तिवादात म्हटले होते की, सीबीआयने आपल्या कारवाईपूर्वी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील (पीसीए) तरतुदींतर्गत कोणतीही मंजुरी घेतली नव्हती. त्यामुळे ही कारवाई अवैध आहे.

ICICI बँकेच्या माजी MD व CEO चंदा कोचर आपले पती दीपक कोचर CBIच्या विशेष न्यायालयात हजर झाल्यानंतर बाहेर येताना.

चंदा यांच्यावर पतीला लाभ दिल्याचा आरोप

सीबीआयच्या माहितीनुसार, चंदा यांच्यावर आपले पती दीपक कोचर यांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. आयसीआयसीआय बँकेने 2009 ते 2012 दरम्यान व्हिडिओकॉन समूहाला 3250 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. या काळात चंदा कोचर बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक होत्या. व्हिडिओकॉनने त्यापैकी 2810 कोटी रुपयांची परतफेड केली नाही. 2017 मध्ये हे कर्ज एनपीएमध्ये टाकण्यात आले. सीबीआयने 2019 मध्ये चंदा व दीपक कोचर यांच्यासह व्हिडिओकॉनचे वेणुगोपाल धूत, नूपावर रिन्युएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स व व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता.

जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण… व्हिडिओकॉनला कर्ज देऊन फसवणूक

दीपक आणि चंदा कोचर यांच्यावर ICICI बँकेने दिलेल्या कर्जाद्वारे व्हिडिओकॉनची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. ही कर्जे नंतर नॉन परफॉर्मिंग असेटमध्ये बदलली. याप्रकरणी CBI, ED, SFIO आणि आयकर विभाग दीपक आणि चंदा कोचर यांच्याविरोधात चौकशी करत आहेत.

यामध्ये व्हिडिओकॉनला 2012 मध्ये दिलेल्या 3,250 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा समावेश आहे. आरोपांनुसार, व्हिडिओकॉन समूहाचे माजी अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांनी व्हिडिओकॉनला कर्ज मिळाल्यानंतर कोचर यांच्या कंपनी न्यूपॉवर रिन्यूएबल्समध्ये कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली.

एका समितीने कर्ज मंजूर केले होते, ज्यामध्ये चंदा कोचर याही सदस्य होत्या. ऑक्टोबर 2018 मध्ये चंदा यांना याप्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला होता.

2016 मध्ये सुरू झाला प्रकरणाचा तपास

व्हिडिओकॉन ग्रुप आणि ICICI बँक या दोन्ही फर्ममधील गुंतवणूकदार अरविंद गुप्ता यांनी कर्जाच्या अनियमिततेबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर 2016 मध्ये या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. गुप्ता यांनी याबाबत RBI तसेच थेट पंतप्रधानांनाही पत्र लिहिले, पण त्यावेळी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. मार्च 2018 मध्ये आणखी एका व्हिसल-ब्लोअरने तक्रार केली.

24 जानेवारी 2019 रोजी FIR

उच्च व्यवस्थापनाविरुद्ध केलेल्या तक्रारीनंतर अनेक यंत्रणांचे लक्ष याकडे गेले. मात्र, त्याच महिन्यात बँकेने चंदा कोचर यांच्यावर पूर्ण विश्वास असल्याचे निवेदन जारी केले होते. व्हिडिओकॉन समूहाला कर्ज देण्यामध्ये चंदा यांच्या कथित भूमिकेच्या चौकशीनंतर हे वक्तव्य करण्यात आले होते. एजन्सींनी त्यांचा तपास सुरू ठेवला आणि बँकेवर दबाव वाढल्यानंतर त्यांनीही तपास सुरू केला. यानंतर CBIने 24 जानेवारी 2019 रोजी FIR नोंदवला.

चंदा, दीपक, धूत यांच्यासह 4 कंपन्यांची नावे

CBIने व्हिडिओकॉन ग्रुपच्या चंदा कोचर, दीपक कोचर आणि वेणुगोपाल धूत तसेच न्यूपॉवर रिन्युएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांची IPC कलमांखाली गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि कर्ज फसवणूकप्रकरणी FIR नोंद केला आहे.

2020 मध्ये EDने केली होती अटक

जानेवारी 2020 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने कोचर कुटुंबाची 78 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता जप्त केली. यानंतर एजन्सीने अनेक फेऱ्यांच्या चौकशीनंतर दीपक कोचर यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलमांखाली अटक केली होती.