म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधत १ मेपासून मुंबईकरांना सरसकट समान पाणीवाटपाचा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. मुंबईत गेल्या अनेक वर्षांपासून असमान पाणी वाटप होत असल्याची सर्वसामान्य मुंबईकरांची व्यथा आहे. मुंबईतील विविध भागात कमी दाबाने पाणी, अपुरा पाणीपुरवठा, अल्प वेळेसाठी पाणीपुरवठा अशा असंख्य तक्रारी आहेत. त्यावर, मुंबई पालिकेने समान पाणीवाटपाचे सूत्र स्वीकारत त्यासाठी नवीन धोरण अंगीकारले आहे. त्यानुसार, सर्व घरे, निवासी जागा आणि झोपड्यांना जलजोडणी दिली जाणार आहे. राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी त्याबाबत सोमवारी मुंबई पालिका मुख्यालयात घोषणा केली.
पालिकेच्या पाणीवाटपाच्या नवीन धोरणात पाण्याच्या समान वाटपासंदर्भात विविध पावले चालण्यात येणार आहेत. मुंबईमध्ये अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यासह पाणीचोरी, पाणीगळती, दूषित पाण्याविषयी मुंबईकरांच्या तक्रारी आहेत. त्या सर्व मागण्या, तक्रारींची दखल घेत, मुंबईत १ मेपासून मागेल त्याला पाणी पुरविले जाण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक नागरिकास पाणी मिळावे, हा जन्मसिद्ध अधिकार असून त्यासाठी समान पाणीवाटप धोरणाची अमलबजावणी केली जाईल, असे आदित्य ठाकरे यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
प्रत्येक मुंबईकराला जलजोडणी पुरविताना अधिकृत झोपडीधारक, खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडीधारक, सीआरझेड परिसरात राहणारे झोपडीधारक, सरकारी जमिनींवरील झोपडीधारक आदींनाही मानवतेच्या भूमिकेतून जलजोडणी दिली जाणार आहे. मुंबई पालिका मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत प्रशासक इक्बालसिंह चहल, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू, संजीव कुमार, सुरेश काकाणी, सह आयुक्त अजित कुंभार, चंद्रशेखर चोरे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
तसेच, मुंबईत ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळालेले नसतानाही विकासकांकडून घर खरेदीदारास घरांचा ताबा दिला जातो. मात्र, इमारतींना ओसी नसल्याने त्या रहिवाशांना पाण्यासाठी दुप्पट पाणीपट्टीचा भुर्दंड भरावा लागतो. मात्र, आता पालिकेच्या नवीन धोरणात ओसी नसलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना ओसी प्राप्त असलेल्या इमारतीप्रमाणे पाणीपट्टी आकारली जाईल. पालिकेच्या नवीन धोरणाअंतर्गत योजनेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते होणार आहे.
पाणीचोरीवर अंकुश
मुंबईमध्ये पालिकेचे पाणी उपलब्ध होत नसल्याने काही ठिकाणी पाणीचोरीचे प्रकार होतात. मुंबईतील पाणी माफिया महाग दराने पाण्याची विक्री करतात. त्यासह दूषित पाण्याचीही तक्रार उद्भवते. पालिकेमार्फत घराघरात नळामार्फत पाणी पुरविल्याने पाणीचोरीचा आळा बसेल. त्यासह, दूषित पाण्याची समस्या रोखली जाईल, असा दावा पालिकेने केला आहे. त्याचवेळी, निवडणुकीच्या कालावधीत पाण्याच्या नावाने होणारे राजकारणही बंद होईल, अशी प्रतिक्रिया आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, या जलजोडणीचा वास्तव्याचा पुरावा म्हणून वापर करता येणार नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
नवीन पाणी धोरणाची वैशिष्ट्ये
० फूटपाथ, रस्त्यांवरील झोपडीधारकांना सार्वजनिक मोरीच्या ठिकाणी उभ्या नळ खांबाद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल.
० खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडीधारकांकडून हमीपत्र घेऊन पाणीपुरवठा उपलब्ध केला जाईल.
० सीआरझेडकडील झोपडपट्टीधारकांना सार्वजनिक मोरीकडे पाणीपुरवठा.
० प्रकल्पबाधित झोपडपट्टीधारकांना पाणीपुरवठा
० पूर्ण निवासी इमारती किंवा त्यांचा काही भाग, ज्यांचे नकाशे संबंधित प्राधिकरणाने मंजूर केलेले नाहीत त्यांना पाणी पुरवठा.
० केंद्र सरकार, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण, बीपीटी आदींच्या भूखंडावरील झोपडीधारकांना जलजोडणीचा अर्ज प्राप्त झाल्यावर त्याची माहित संबंधित प्राधिकरणास दिली जाईल. त्यास प्राधिकरणाकडून हरकत आल्यास त्याविषयी तीन आठवड्यातून उचित कारणाशिवाय उत्तर प्राप्त न झाल्यास तिथे उभ्या नळ खांब्याद्वारे पाणीपुरवठा.
० अधिकृत जलजोडणीसाठी रहिवासी स्वतःहून पुढे येतील. त्यातून अधिकृत जोडण्यांत भर पडून पालिकेच्या महसुलात भर पडेल.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/mumbai-municipal-corporation-has-taken-an-important-decision-to-distribute-water-equally-to-mumbaikars-from-1st-may/articleshow/90789101.cms
