म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा जुहू येथील ‘अधीश’ बंगला वाचवण्यासाठी महापालिकाच प्रयत्न करत असल्याचा आरोप तक्रारदार संतोष दौंडकर यांनी केला आहे. १५ दिवसांत अवैध बांधकामे पाडण्याची नोटीस दिली असताना चार दिवसांत पुन्हा १५ दिवसांची मुदत देणारी नवीन नोटीस म्हणजे वेळकाढूपणाचा प्रयत्न आहे. या मुदतीत न्यायालयातून स्थगिती किंवा अन्य मार्गाने अवैध बांधकामे वाचवण्यासाठी राणे यांना आणखी वेळ देण्याचा प्रयत्न पालिका करते आहे, असे दौंडकर यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, या बंगल्यासाठी अनेक नियम-कायदे पायदळी तुडवण्यात आले असल्याची लेखी तक्रार दौंडकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
राणे यांच्या बंगल्यातील अवैध बांधकामप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर हे २०१६पासून पालिकेकडे तक्रार करत आहेत. तक्रारींनंतर पालिकेने बंगल्यावर कारवाई करण्याबाबत नोटिसा पाठवल्या आहेत. अनेक नियमांच्या उल्लंघनाकडे पालिकेने डोळझाक केली आहे. बंगला बांधताना सागरीकिनारी संरक्षण क्षेत्राचे उल्लंघन झाले आहे. तसेच १९७८मध्ये बंगल्याच्या जमिनीपैकी ६०० मीटर जागेवर मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण असताना तेथे दुसरे बांधकाम कसे उभे राहिले, असा सवाल दौंडकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. वाय. पी. सिंग यांनी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना पाठवलेल्या पत्रात केला आहे.
एका रिक्त जागेत आधी हॉटेलचे बांधकाम करण्यात आले. नंतर त्याचा वापर निवासी करण्यात आला. यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरण्यात आला आहे, असा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी झालेल्या नियमबाह्यतेचे मुद्दे मांडत त्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पालिका आयुक्त कारवाईला विलंब करून एकप्रकारे राणे यांचे बांधकाम वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच सीआरझेड उल्लंघन प्रकरणास पर्यावरणमंत्री जबाबदार असल्याने आपण या दोघांना पत्र पाठवली असल्याचे दौंडकर यांनी सांगितले.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/mumbai-municipal-corporations-attempt-to-save-adhish-bungalow-says-santosh-daundkar/articleshow/90366977.cms
