मुंबई पालिकेची निवडणूक लांबणीवर – Loksatta

नगरसेवकांना मुदतवाढ की प्रशासकाची राजवट ?

मुंबई : इतर मागासवर्ग आरक्षणाचा (ओबीसी) तिढा सुटेपर्यंत मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा १ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध करून  त्यावर हरकती व सूचना मागविण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई महानगरपालिकेला केली आहे. २ मार्चपर्यंत प्रभाग रचनेवर विवरणपत्र सादर करण्याची मुदत देण्यात आल्याने प्रत्यक्ष निवडणुका या एप्रिल किंवा त्यानंतरच होतील, अशी चिन्हे आहेत. परिणामी, मार्चमध्ये मुदत संपणाऱ्या विद्यमान नगरसेवकांना मुदतवाढ मिळणार की महापालिकेवर प्रशासकाची राजवट येणार हा निर्णय महत्त्वाचा असेल.

 मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांची मुदत ७ मार्च रोजी संपणार आहे. त्यापूर्वी नव्या नगरसेवकांची निवड होणे आवश्यक असते. त्याकरिता पालिकेची निवडणुक साधारण:त फेब्रुवारी महिन्यात होणे अपेक्षित होते. प्रभागांची वाढलेली संख्या आणि ओबीसी आरक्षणाच्या तिढय़ामुळे महानगरपालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडणार आहे.  विद्यमान नगरसेवकांची मुदत संपेपर्यंत महानगरपालिकेची निवडणूक होणार नाही हे आता स्पष्ट झाले. परिणामी, विद्यमान नगरसेवकांना मुदतवाढ किंवा प्रशासकाची नियुक्ती पालिकेवर करावी लागेल.  नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारला  नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाबाबत असलेली आकडेवारी  मागासवर्ग आयोगास सादर करावी लागणार आहे. त्यानंतर आयोगाने ही आकडेवारी तपासून त्यानुसार योग्य त्या शिफारशी राज्यास व निवडणूक आयोगास कराव्यात असे आदेश दिले आहेत. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेला वेळ लागण्याची शक्यता असल्यामुळे निवडणूकीचे कामकाज वेळेत पार पाडावे याकरिता प्रभागांच्या हद्दी निश्चित करण्याचा टप्पा पूर्ण करण्याकरिता आयोगाने या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

६३ हजारांचा सर्वाधिक मोठा प्रभाग

नवीन रचनेनुसार २३५ क्रमांकाच्या प्रभागात सर्वाधिक ६३ हजार मतदार आहेत. १५ प्रभागांमध्ये ६० हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक मतदार आहेत. सर्वसाधारण ५० हजारांचा एक प्रभाग या नुसार रचना करण्यात आली आहे. गोवा किंवा अन्य छोटय़ा राज्यांमधील विधानसभा मतदारसंघांपेक्षा मुंबईच्या प्रभागातील मतदारांची संख्या अधिक असेल.

एकूण जागा २३६ खुल्या  ११०

महिला  १०९ अनुसूचित जाती  ७

अनुसूचित जाती महिला      ८

अनुसूचित जमाती    १

अनुसूचित जमाती महिला     १

हरकती व सूचना..

• १ फेब्रुवारी २०२२ …

 निवडणूक प्रभागांच्या सीमा दर्शवणारी प्रारूप अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे व त्यास प्रसिद्धी देणे.

• १ ते १४ फेब्रुवारी २०२२ ..

प्रारूप अधिसूचनेवर हरकती व सूचना मागवणे  १६ फेब्रुवारी २०२२ ..

प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचे विवरण पत्र राज्य निवडणूक आयोगास सादर करणे. २६ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत …राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत हरकती व सूचनांवर सुनावणी देण्याची अंतिम तारीख

• २ मार्च २०२२ सुनावणीनंतर प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशी नमूद करून विवरण पत्र आयोगाला पाठवणे. 

दोनदा मुदतवाढ

विद्यमान नगरसेवकांची मुदत ७ मार्चला संपत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार या मुदतीत निवडणूक होणार नाही हे निश्चित. यामुळे विद्यमान नगरसेवकांना मुदतवाढ मिळणार की प्रशासक नेमणार, हा प्रश्न निर्माण होईल. १९७८ आणि १९८५ मध्ये लागोपाठ दोनदा तत्कालीन सरकारने मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना मुदतवाढ दिली होती याकडे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री व माजी महापौर छगन भुजबळ यांनी लक्ष वेधले. १९९० मध्ये पालिकेची मुदत संपत होती, पण सरकारने मुदतवाढ दिली आणि भुजबळ दुसऱ्यांदा महापौर झाले होते. करोनाकाळात मुदत संपलेल्या नवी मुंबई, कल्याण-डोंबविली, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि वसई-विरार महानगरपालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिका ही शिवसेनेसाठी महत्त्वाची असल्याने राजकीय हिताचा विचार करूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मुदतवाढीबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.