मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात बांधकाम क्षेत्रात मंदी आल्याने विकासकांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय मुंबई पालिका प्रशासनाने २०२० मध्ये घेतला. या सवलतीमुळे विकासक झटपट थकीत रक्कम भरू लागल्याने २०२१ मध्ये महापालिकेने १२ कोटींची विक्रमी वसुली केली आहे. त्यामुळे कोविड काळातील खर्चामुळे अडचणीत आलेल्या मुंबई महापालिकेला आर्थिक बळ मिळाले आहे.
जकात कर बंद करण्यात आल्यानंतर मालमत्ता कर आणि विकास कर हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. मात्र मागील दशकभरात विकास कराच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीत वार्षिक ३५०० ते चार हजार कोटी रुपयेच जमा होत होते. मार्च २०२० मध्ये कोविडचा मुंबईत शिरकाव झाल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रदेखील थंडावले. याचा मोठा आर्थिक फटका पालिकेला बसला.
एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या काळात विकास कराच्या माध्यमातून केवळ अडीच हजार कोटी उत्पन्न पालिकेला प्राप्त झाले, तर २०१९ – २०२० या काळात ३८०० कोटी रुपये जमा झाले. मात्र प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत मिळताच विकासकांनी झटपट आपला थकीत प्रीमियम भरण्यास सुरुवात केली. यामुळे आतापर्यंतची सर्वाधिक १२ हजार कोटींची वसुली पालिकेने केली आहे. मार्च २०२२ पर्यंत आर्थिक वर्ष संपताना ही रक्कम १५ हजार कोटीपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास पालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी व्यक्त केला आहे.
पश्चिम उपनगरातील विकासक सर्वाधिक लाभार्थी
मुंबईत पुनर्विकासाचे आणि नवीन सहाशे बांधकामे सुरू आहेत. मंदीच्या काळात यापैकी बहुसंख्य बांधकामे ठप्प झाली होती. त्यामुळे या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी विकासक मोठ्या संख्येने पुढे आले. यामध्ये वांद्रे आणि दहिसर या भागातील विकासकांची संख्या अधिक आहे. त्यांच्याकडून सहा हजार ५०० कोटी रुपये शुल्क पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत आहे.
मुंबईतील विविध भागातून
विकासकांकडून आलेले प्रीमियम
(आकडेवारी कोटीमध्ये)
विभाग रक्कम
दहिसर-बोरिवली ६५००
कुलाबा-माहीम-सायन ३०००
मुलुंड ते कुर्ला २५००
Web Title: Mumbai Municipal Corporation’s record recovery on development charges, Rs 12,000 crore fell into the coffers
Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.
Source: https://www.lokmat.com/mumbai/mumbai-municipal-corporations-record-recovery-development-charges-rs-12000-crore-fell-coffers-a309/
