लस न घेतलेल्यांना ‘आरटीपीसीआर’ सक्ती योग्यच: मुंबई उच्च न्यायालय – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘करोना लस न घेतलेल्या व्यक्तींना लस घेतलेल्या व्यक्तींच्या तुलनेत करोनाची लागण होणे व त्याचा संसर्ग फैलावणे याविषयी अधिक धोका असतो, असे मानणे तर्कशुद्ध आहे. त्यामुळे मुंबई पोर्ट ट्रस्टसारख्या (एमपीटी) मोठ्या संस्थेने करोनाचा संसर्ग टाळण्याच्या हेतूने लस न घेतलेल्या व्यक्तींच्या स्थितीविषयी अधिक दक्ष राहणे तार्किक आहे. तसेच त्याअनुषंगाने अशा व्यक्तींना नियमित कालावधीनंतर आरटी-पीसीआर चाचणी अहवाल दाखवण्याची सक्ती करणेही वाजवी व योग्यच आहे’, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

‘लसीकरण हे ऐच्छिक असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे लस घेतली नसल्यावरून लसधारक व लस न घेतलेले अशी फारकत करण्याची एमपीटीची कृती भेदभावपूर्ण आणि आमच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे. करोनाची लागण व संसर्ग याविषयी लसधारक व लस न घेतलेले असे दोघेही एकाच पातळीवर असतात. त्यामुळे लसीकरणावरून विभागणी करणे निरर्थक आहे’, असा दावा करत एमपीटीच्या सात कर्मचाऱ्यांनी अॅड. अदिती सक्सेना यांच्यामार्फत याचिका केली होती.

‘ज्या कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणासाठी नोंदणी केलेली नाही किंवा नोंदणी करूनही लसमात्रा घेतलेली नाही, अशांना दर दहा दिवसांनी मान्यताप्राप्त रुग्णालयातून आरटी-पीसीआर चाचणी स्वखर्चाने करून त्याचा अहवाल देणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा व्यक्तींना करोना संसर्गाविषयी एमपीटीच्या रुग्णालयातील उपचार स्वखर्चाने घ्यावे लागतील’, असे एमपीटीने १५ जून, २०२१ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले होते. त्याला कर्मचाऱ्यांनी या याचिकेत आव्हान दिले होते.

त्याविषयीच्या सुनावणीअंती न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने १० नोव्हेंबर रोजी राखून ठेवलेला निर्णय मंगळवारी जाहीर केला. एमपीटीतर्फे युक्तिवाद मांडताना अॅड. राजुल जैन यांनी सक्तीचे समर्थन केले.

‘वैद्यकीय क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय संस्थांबरोबरच जगभरातील सरकारांनीही जो वैद्यकीय अभिप्राय स्वीकारला आहे, त्याप्रमाणे लसीकरणामुळे करोनाची लागण होण्यापासूनच नव्हे तर त्याचा फैलाव होण्याचा धोकाही मोठ्या प्रमाणात कमी होतो’, असे या सुनावणीत खंडपीठाने ‘न्यायालय मित्र’ म्हणून नेमलेले ज्येष्ठ वकील अॅड. शिराज रुस्तमजी यांनी जागतिक आरोग्य संघटना व अनेक संस्थांचे अहवाल दाखवून निदर्शनास आणले.