पतीने पत्नीला जबरदस्तीने सेक्स करायला लावणं बेकायदेशीर नाही; मुंबई सेशन कोर्टाचा निकाल – Loksatta

पतीने पत्नीसोबत जबरदस्तीनं किंवा तिच्या इच्छेविरूद्ध लैंगिक संबंध ठेवणं बेकायदेशीर नाही, असा निर्णय देत मुंबई सेशन कोर्टाने पतीला जामीन मंजूर केला आहे. मुंबईच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजश्री घरत यांनी म्हटलं की, “एका महिलेने तिच्या पतीवर तिच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप केला होता. मात्र, त्या महिलेची तक्रार कोणत्याही कायदेशीर तपासणीत बसत नाही. पती असण्याच्या नात्याने त्याने यात काही बेकायदेशीर केलं असं म्हणता येणार नाही”.

महिलेनं तक्रारीत म्हटलंय की तिचे गेल्या वर्षी २२ नोव्हेंबर रोजी लग्न झाले. लग्नानंतर तिचा पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी तिच्यावर बंधन लादण्यास सुरुवात केली. तिला टोमणे मारले, शिवीगाळ केली आणि पैशांची मागणीही केली. शिवाय, लग्नाच्या एका महिन्यानंतर पतीने तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले, असाही आरोप तिने केलाय. दरम्यान, २ जानेवारी रोजी हे जोडपे महाबळेश्वरला फिरायला गेले होते. यावेळी पुन्हा तिच्या पतीने लैंगिक संबंध ठेवले. त्यानंतर तिला अस्वस्थ वाटू लागले आणि ती दवाखान्यात गेली. तपासणीनंतर तिला कंबरेच्या खाली अर्धांगवायू झाला आहे, असे डॉक्टरांनी सांगितले. यानंतर महिलेने पती आणि सासरच्या इतर मंडळीविरोधात मुंबईत तक्रार नोंदवली. त्यानंतर तिच्या पतीसह इतरांनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला. सुनावणीदरम्यान, आम्हाला खोट्या गुन्ह्यात अडकवले जात असल्याचं महिलेचा पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी म्हटलंय. तसेच हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला.

पतीनेही महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच तिने ज्या कुटुंबयांविरोधात आरोप केलेत ते लोक रत्नागिरीत राहतात आणि फक्त दोन दिवसांसाठी या जोडप्यासोबत रहायला आले होते, असं पतीच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात सांगितलं. दरम्यान, आरोपी पतीला अटकपूर्व जामीन देण्यास सरकारी वकिलांनी विरोध केला. यावेळी न्यायाधीशांनी म्हटलं की, “महिलेने हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोप केलाय मात्र किती पैसे मागितले याबद्दल काहीच सांगितलेलं नाही. जबरदस्ती सेक्सचा मुद्दा प्रकरणाला कायदेशीर आधार देत नाही. तरुणीला अर्धांगवायू झाला हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. मात्र, त्यासाठी पती आणि त्याच्या कुटुंबाला जबाबदार धरता येणार नाही. प्रकरणातील आरोपांचे स्वरूप पाहता कस्टडीयल चौकशीची आवश्यकता नाही,” असं न्यायाधीश घरत यांनी म्हटलं.

First Published on August 13, 2021 4:02 pm