मुंबई महापालिकेवर अर्थसंकट – Loksatta

|| प्रसाद रावकर
आर्थिक गाड्याला विकास नियोजन शुल्काचा आधार; पहिल्या चार महिन्यांत २८ टक्के महसूल

मुंबई : सलग दुसऱ्या आर्थिक वर्षामध्येही विकास नियोजन शुल्क आणि जकात कराची नुकसानभरपाईपोटी मिळालेली रक्कम वगळता अन्य उत्पन्नांचे घटलेले स्रोत वसुलीत झालेली घट आणि वाढता खर्च यामुळे मुंबई महापालिकेवर अर्थसंकटाचे सावट कायम आहे. पहिल्या चार महिन्यांत मालमत्ता कर, जल आणि मलनि:सारण कर आणि अन्य स्रोतांद्वारे पालिकेला फारशी वसुली करता आलेले नाही. आतापर्यंत केवळ २८ टक्के महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. तर महसुली आणि भांडवली खर्चापोटी सरासरी २६.५८ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. परिणामी, हाती घेतलेले महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, नागरी कामे, करोनाविषयक कामांसाठी निधी उभा करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर ठाकले आहे.

देशातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत महापालिका अशी मुंबई महापालिकेची ओळख आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये मुंबईत करोना संसर्गाने शिरकाव केला आणि टाळेबंदी, कडक निर्बंध लागू करण्यात आले. करोनाबाधित रुग्णांसाठी आरोग्य सेवा, बेरोजगार-बेघर नागरिकांची उपासमार होऊ नये यासाठी केलेला अन्नपुरवठा, करोनायोद्ध्यांच्या आरोग्यविषयक सुरक्षेसाठी करावी लागलेली खरेदी आदींसाठी पालिकेला मोठा निधी खर्च करावा लागला आहे.

टाळेबंदी, कडक निर्बंधांमुळे मुंबईकरांचे आर्थिक गणित बिघडले असून पाणीपट्टी, मालमत्ता कर यांसह विविध कर आणि शुल्क वसुली होऊ न शकल्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात पालिकेला अर्थसंकटाला सामोरे जावे लागले होते. आताही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीमध्ये महसूल वसुलीत पालिका अपयशी ठरली आहे. पहिल्या तिमाहीत जकात कराची नुकसानभरपाई, मालमत्ता कर, विकास नियोजन शुल्क, जल आणि मलनि:सारण कर आणि अन्य स्रोतांतून ७७८५.९७ कोटी रुपये म्हणजेच २८ टक्के महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात याच काळात पालिकेला ३४७१.६२ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते.

या काळात महसुली कामांसाठी ५६७१.४६ कोटी रुपये, तर भांडवली कामांपोटी ४६०१.१७ कोटी रुपये असे मिळून एकूण १०,३७२.६३ कोटी रुपये म्हणजेच सरासरी २६.५८ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. पालिकेने सागरी किनारा मार्ग, जोगेश्वारी-मुलुंड जोडमार्ग, धोकादायक उड्डाणपूल आदी महत्त्वाची कामे हाती घेतली आहेत. त्याचबरोबर नालेसफाई, रस्ते दुरुस्ती आदी विविध दैनंदिन कामे सुरूच आहेत. परिणामी, पालिकेला मोठ्या निधीची गरज आहे. कर आणि शुल्क वसुलीतून हा निधी उभा राहिला नाही तर प्रकल्प आणि नागरी कामे अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जकातीची नुकसानभरपाई, विकास नियोजन शुल्काचा आधार

वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर जकात कर बंद करावा लागला. त्यापोटी सरकारकडून पालिकेला नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे. ३१ जुलै २०२१ पर्यंत नुकसानभरपाईपोटी ३३५०.०९ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. तर विकासक नियोजन शुल्कापोटी पालिकेला २०८०.०७ कोटी रुपये पालिकेला मिळाले आहेत. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात विकास नियोजन शुल्कापोटी २०००.४१ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र कडक निर्बंधांदरम्यान विकासकांना मिळालेल्या सवलतींमुळे पुनर्विकासाला गती मिळाली असून त्याची परिणाम पालिकेच्या महसुलावर झाला आहे. करोनाकाळात पालिकेला मदत करणाऱ्या हॉटेल मालकांना मालमत्ता करात दिलेली सवलत, त्याचबरोबर काही घटकांना अन्य शुल्कांमध्ये सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या महसुलावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.

कर वसुली घसरली

जकात कर बंद झाल्यामुळे मालमत्ता कर पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत बनला आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये सात हजार कोटी रुपये मालमत्ता करातून मिळतील असा अंदाज आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. परंतु पहिल्या चार महिन्यांमध्ये मालमत्ता करापोटी अवघ्या ३२२.०५ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. करोनामुळे नागरिकांचे बिघडलेले आर्थिक गणित, थकबाकीची वाढलेली रक्कम, करोनाकामात व्यस्त असलेले कर्मचारी अशा विविध कारणांमुळे मालमत्ता कर वसुलीत अपयश आले आहे. गुंतवणुकीवरील व्याजापोटी ३६२.४२ कोटी रुपये, जल आणि मलनि:सारण करापोटी ५१९.३५ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.

First Published on August 13, 2021 1:20 am