मुंबई लोकलसाठी सामायिक कार्डची योजना का आणत नाही?; हायकोर्टाची महत्त्वाची सूचना – Maharashtra Times

मुंबईः मुंबई लोकलमध्ये (Mumbai Local) प्रवास करण्याची परवानगी नसल्यानं सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल होत आहेत. राज्य सरकारने खासगी कार्यालये सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी लोकलबंदी मुळं कर्मचाऱ्यांना कामावर पोहोचण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळं मुंबईकरांना लोकलप्रवासाची मुभा द्यावी, अशी मागणी जोर धरु लागल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) याबाबत हस्तक्षेप करत राज्य सरकारला मुंबई लोकलबाबत सूचना केल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयात आज पत्रकारांना लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा मिळावी यासाठी मुंबई पत्रकार संघानं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याविषयी आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पाडली.

‘मुंबईसाठी मुंबई लोकल म्हणजे वास्तविक उपजीविकेचे साधन आहे. लोकांचे रोजगार, उपजीविका लोकलवर अवलंबून आहे. कित्येक लोकांना टॅक्सी, बेस्ट बसेसचे भाडेही परवडत नाही. त्यामुळे मुंबई लोकल हाच एकमेव पर्याय असल्याने राज्य सरकारला या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करावाच लागेल, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई लोकल, मेट्रो, बेस्ट बसेस या सर्वांच्या बाबतीत एक सामायिक कार्डची योजना का आणत नाही?,’ असा सवाल उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केला आहे. तसंच, ‘ज्यांना दोन लसमात्रा दिलेल्या आहेत त्यांनाच हे सामायिक कार्ड द्या, म्हणजे केवळ तेच लोक सर्व प्रवासी वाहतूक व्यवस्थांचा लाभ घेऊन प्रवास करू शकतील,’ अशी सूचना मुंबई हायकोर्टानं केंद्र आणि राज्य सरकारला केली आहे.

करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची टांगती तलवार; राज्यासमोर आता ‘हे’ संकट!

‘जवळपास एक तृतीयांश जनतेचं लसीकरण झाले असेल तर तुम्हाला त्यांच्यापासून दोन तृतीयांश जनतेपासून वेगळे ठेवून नियमित रहदारी सुरू करता येईल,’ असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

‘पत्रकारांना अद्याप लोकलमधून प्रवासाची परवानगी मिळाली नसल्यानं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. व महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी तुमची विनंती ऐकली आहे. ते यार गांभीर्यांने विचार करतील,’ अशी अपेक्षा खंडपीठानं व्यक्त केली आहे.

‘…तर वसई-विरार महापालिका आम्ही विसर्जित करू’

‘मुंबई शहराची नाशिक, नागपूर वगैरे शहरांशी तुलना होऊ शकत नाही. कोलकाता, दिल्ली अशा गर्दीच्या शहरांशी होऊ शकते. मुंबईचे असे वेगळे प्रश्न आहेत. पण मुंबईच्या अशा विविध सामाजिक प्रश्नांवर मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका आल्यानंतरच तोडगे का निघतात? असा सवाल करत राज्य सरकार स्वत:च तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करून त्या समितीच्या माध्यमातून असे प्रश्न का सोडवत नाही? जनहित याचिका होण्याची वेळच का यावी?,’ असे गंभीर प्रश्न हायकोर्टाने राज्य सरकारसमोर उपस्थित केले असून यावर विचार करण्याची सूचनाही केली आहे.

मुंबई लोकल ट्रेन सुरू करण्याबाबत रेल्वे राज्यमंत्र्यांचं मोठं विधान