राज्य सरकारने मुंबई मेट्रो कार शेडबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. ठाकरे सरकारने मेट्रो कार शेडची जागा निश्चित करण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती गठीत केलीय.
मुंबई : राज्य सरकारने मुंबई मेट्रो कार शेडबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. ठाकरे सरकारने मेट्रो कार शेडची जागा निश्चित करण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती गठीत केलीय. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत झालीय. ही समिती मुंबई मेट्रो मार्गिका तीन, चार आणि सहा या तीन मेट्रो मार्गीकांचा एकत्रित कार डेपो करण्यासाठी अभ्यास करेल. समिती एका महिन्यात राज्य सरकारला याबाबत अहवाल सादर करणार आहे (Important decision of Thackeray Government on Mumbai Metro Car shed).
ही समिती आरे येथील यापूर्वी मेट्रो 3 कारशेड डेपोसाठी प्रस्तावित केलेला आराखडा पुरेसा आहे किंवा आणखी जमीन किंवा आणखी वृक्ष तोड करण्याची आवश्यकता भासेल का याबाबत तपासणी करणार आहे. याशिवाय मेट्रो तीन व सहा यांच्या मार्गीकेचं एकत्रीकरण सुलभरीत्या करणं शक्य आहे का आणि यासाठी अंदाजित खर्च व कालावधी किती याचीही तपासणी ही समिती करेल.
मेट्रो कार शेडचा अभ्यास करणारी ही समिती कांजूरमार्ग येथील जागा आरेपेक्षा सुयोग्य आहे का? याचीही तपासणी करेल. मेट्रो 3, 4 आणि 6 यांच्या कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथे जागा पुरेशी आणि सुयोग्य आहे का याचाही यात समावेश असेल.
दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकासआघाडीने केंद्रातील मोदी सरकारला मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या मुद्द्यावर जशास तसे उत्तर देण्याची भूमिका घेतल्याचं दिसतंय. केंद्राकडून कांजूरमार्ग कारशेडच्या जमिनीवर दावा केल्यानंतर आता ठाकरे सरकारने केंद्राच्या महत्त्वकांक्षी योजनांना पाचर ठोकली आहे.
बुलेट ट्रेन आणि वाढवण बंदराला स्थानिक जनतेचा विरोध आहे. हे प्रकल्प जनतेला मारक असल्याची भूमिका घेत शिवसेनेकडून विरोध होतोय. 18 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वाढवण बंदर आणि बुलेट ट्रेनला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांच्या समितीची भेट घेतली. तसेच जर या प्रकल्पांना स्थानिक जनतेचा विरोध असेल तर आपलाही विरोध असेल, असं आश्वासन दिलंय. त्यामुळे मोदी आणि ठाकरे सरकार आमने सामने आल्याचं दिसतंय.
“वाढवण बंदरावर स्थानिक जनतेचं जनमत लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचं मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन”
वाढवण बंदराच्या मुद्द्यावर बोलताना शिवसेना नेते आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “राज्य सरकारने कालच (17 डिसेंबर) बीकेसी येथील बुलेट ट्रेनच्या जागेची मेट्रो कारशेडसाठी पाहणी करण्याचे आदेश दिलेत. महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेनला भूसंपादन केलेल्या स्थानिक रहिवाशांकडून विरोध होतोय. कांजुरमार्ग येथील प्रस्तावित जागेला कोर्टाकडून स्थगिती आली आहे. हे प्रकरण न्यायालयात किती वेळ चालेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचं नुकसान होऊ नये आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी बीकेसीचा पर्याय पुढे आलाय.”
शिवसेना खासदार राजेंद्र गावित म्हणाले, “वाढवण बंदर आणि बुलेट ट्रेन यासंदर्भात स्थानिक जनतेचा विरोध आहे. हे दोन्ही प्रकल्प इथल्या जनतेला मारक आहेत. त्यामुळे रद्द झाले पाहिजेत. बुलेट ट्रेनची जागा हस्तांतरण करण्यासंदर्भात जबरदस्ती होती, ती थांबली पाहिजे अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केलीय.”
हेही वाचा :
मॅरेथॉन बैठक लावायला तयार, फडणवीसांना स्वतः भेटून सांगेन : सुधीर मुनगंटीवार
चंद्रकांत पाटलांचं आवाहन उद्धव ठाकरे स्वीकारतील? फडणवीसांना घेऊन मोदींना भेटतील?
शरद पवार मध्यस्थितीला तयार, पण पर्याय काय त्यांच्यासमोरचे?
Important decision of Thackeray Government on Mumbai Metro Car shed
Source: https://www.tv9marathi.com/maharashtra/mumbai/important-decision-of-thackeray-government-on-mumbai-metro-car-shed-364606.html
