विवाहनोंदणीसाठी निबंधक का नाही?; हायकोर्टाने मागवले स्पष्टीकरण – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबई व लगतच्या परिसरातील ख्रिस्ती समुदायातील व्यक्तींना विवाहानंतर चर्चमार्फत मिळणारे विवाह प्रमाणपत्र अधिकृत करून घेण्यासाठी जवळपास १० महिन्यांपासून विवाहनोंदणी निबंधकच नसल्याने त्याविषयी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. अशा निबंधकांच्या नेमणुकीबाबत कोणती पावले उचलली आहेत आणि नेमणुका नेमक्या कधी केल्या जाणार आहेत याचा तपशील १५ जानेवारी २०२१ रोजी प्रतिज्ञापत्रावर द्यावेत, असे निर्देश न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने सरकारला नुकतेच दिले.

अॅलन कशर (३५) यांनी अॅड. अॅशले कशर यांच्यामार्फत याप्रश्नी याचिका केली आहे. मे-२०१७मध्ये विवाहबद्ध झालेले अॅलन यांना वसईमधील आवर लेडी ऑफ ग्रेस कॅथेड्रल या चर्चतर्फे विवाह प्रमाणपत्र मिळाले. मात्र, चर्चच्या प्रमाणपत्रावर जोपर्यंत राज्य सरकारतर्फे अधिकृततेचा शिक्का बसत नाही तोपर्यंत ते प्रमाणपत्र अधिकृत मानले जात नसल्याने अॅलन यांनी अर्ज केला होता. त्याविषयी कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने त्यांनी २४ नोव्हेंबरला नरिमन पॉइंट येथील मंत्रालयात जाऊन चौकशी केली असता, छाननीअंती शिक्का मारून प्रमाणपत्र अधिकृत करण्यासाठी फेब्रुवारीपासून निबंधकच नसल्याचे उत्तर त्यांना मिळाले. त्यामुळे त्यांनी याप्रश्नी उच्च न्यायालयात याचिका केली.

‘इंडियन ख्रिश्चन मॅरेज अॅक्ट या कायद्याप्रमाणे सरकारला एक किंवा दोन निबंधक नेमता येतात. त्यानुसार सरकारतर्फे अवर सचिवांवर ही अतिरिक्त जबाबदारी दिली जाते. मात्र, अशी जबाबदारी असलेले दोन अवर सचिव सप्टेंबर-२०१९ व फेब्रुवारी-२०२०मध्ये निवृत्त झाले. तेव्हापासून ही जबाबदारी कोणावरही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबई व मुंबईलगतच्या परिसरात मोठ्या संख्येत असलेल्या ख्रिस्ती समुदायाची मोठी गैरसोय होत आहे. परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्यांचीही अधिकृत विवाह प्रमाणपत्राच्या अभावी अडचण होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात एक निबंधक असणे गरजेचे आहे’, असे अॅलन यांनी याचिकेद्वारे निदर्शनास आणले.

‘ख्रिस्ती समुदायाच्या होत असलेल्या गैरसोईची सरकारने दखल घेतली असून आवश्यक प्रक्रिया करून लवकरात लवकर निबंधक नेमण्याचा प्रयत्न केला जाईल’, अशी हमी सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यामुळे खंडपीठाने प्रतिज्ञापत्रावर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देऊन सुनावणी १५ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.