दिव्यांग कर्मचाऱ्यांप्रश्नी सरकारला सुनावले; ५ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र करण्याचे निर्देश – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

सरकारी सेवेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कायद्याप्रमाणे बढतीमध्ये आरक्षण देण्याचा तिढा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सुटलेला असताना आणि त्याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे पूर्वी राज्य सरकारने म्हटले असतानाही, अद्याप निर्णय घेतला नसल्याची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. ‘या प्रश्नामध्ये अधिक गुंतागुंत टाळायची असेल, न्यायालयात आणखी याचिका येण्याचे टाळायचे, रखडलेली बढती प्रक्रिया पुढे न्यायची असेल तर त्याचा उपाय सरकारपाशीच आहे. सर्वच दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात बढतीमध्ये आरक्षण देण्याचा सर्वसमावेशक धोरणात्मक निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल’, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला नुकतेच सुनावले. तसेच यासंदर्भात ५ जानेवारीला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

‘दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा, २०१६ या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण मिळण्याचा हक्क असतानाही आजतागायत त्याविषयी राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) याविषयी आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा बढती आरक्षणावर यावर्षी १४ जानेवारीच्या निवाड्याद्वारे शिक्कामोर्तब केले. तरीही सरकार धोरण ठरवत नाही’, असे भोलासो उर्फ विठ्ठल चौगुले यांनी अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत तर राजेंद्र आंधळे यांनी अॅड. सुगंध देशमुख यांच्यामार्फत याचिका करून निदर्शनास आणले. त्यामुळे न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने पुढील आदेशापर्यंत संबंधित विभागांतील बढत्यांवरील नेमणुकांच्या प्रक्रियेला ३ नोव्हेंबरच्या आदेशाने मनाई केली. त्यामुळे बढती रखडलेल्या अन्य कर्मचाऱ्यांनी आता हस्तक्षेप अर्जांद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच राज्य सरकारनेही तो मनाई आदेश मागे घेण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली आहे. दुसरीकडे अन्य विभागांतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनीही असाच दिलासा मिळण्याविषयी याचिका केल्या. त्यावर खंडपीठासमोर नुकतीच पुढील सुनावणी झाली.

याचिकांच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांतील विशिष्ट संख्येतील पदे बाजूला ठेवण्यात येणार आहेत, असे म्हणणे सरकारतर्फे सरकारी वकिलांनी मांडले. मात्र, त्यामुळे या याचिकादारांपुरता प्रश्न सुटेल, इतर विभागांतील अशा दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे काय‌? त्यांच्याकडून अशा याचिका करण्यात आल्यानंतर काय? असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. तसेच ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतरही सरकारकडून धोरणात्मक निर्णय घेतला जात नसल्याचे दिसल्यानेच आम्हाला अंतरिम मनाई आदेश काढावा लागला. आता दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण होईपर्यंत बढती प्रक्रिया पुढे जाऊ दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या तिढ्याचा उपाय सरकारच्याच हाती आहे. बढती प्रक्रिया पुढे न्यायची असेल तर सरकारला लवकरात लवकर सर्वसमावेशक धोरण ठरवावे लागेल’, अशा शब्दांत खंडपीठाने सुनावले. तसेच त्याअनुषंगाने ५ जानेवारीला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.