‘लवासा’मधील लिलाव प्रक्रियेच्या स्थगितीस नकार – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

पर्यावरणविषयक नियमांचे उल्लंघन करून तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी बेकायदा पद्धतीने विकत घेऊन लवासा प्रकल्प उभारण्यात आल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करणाऱ्या याचिकादारांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. ३१ डिसेंबरपर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यात या प्रकल्पाच्या होणाऱ्या लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नाकारली. मात्र, त्याचवेळी या प्रकल्पाशी संबंधित कार्यवाही ही न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.

वकील व पत्रकार असलेले नानासाहेब जाधव यांनी लवासा प्रकल्पाच्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका केली आहे. ‘लवासा प्रकल्पाला तत्कालीन राज्य सरकारने जून-२००१मध्ये मंजुरी दिली. मात्र, १९९६च्या हिल स्टेशन धोरणांतर्गत लवासा प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वी राज्य सरकारने धोरणाची व्यापक प्रसिद्धी केली नाही आणि इच्छुक कंपन्यांचे स्वारस्य अर्ज मागवले नाही, असे कॅगच्याही अहवालात आले. त्याशिवाय लवासा प्रकल्प हा राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या बेकायदा परवानगींच्या आधारे उभारण्यात आला आहे. एमआरटीपी कायद्यातील मूळ तरतुदींचेही त्यात उल्लंघन झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांचे अत्यंत निकटवर्तीय असलेले अजित गुलाबचंद (हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे अध्यक्ष, एचसीसी) यांनी हा प्रकल्प उभारला. सुप्रिया सुळे यांचे पती सदानंद सुळे हेही यात प्रकल्पात हिस्सेदार आहेत. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या (एमकेव्हीडीसी) अधिकाऱ्यांनी नियमांवर बोट ठेवून तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतरही या प्रकल्पाला नियमबाह्य परवानगी देण्यात आली’, असा आरोप जाधव यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. ‘याप्रश्नी २०१३मध्ये जनहित याचिका केल्यानंतर अनेक खंडपीठांनी तांत्रिक सुनावणीस नकार दिला. त्यानंतर न्या. रणजित मोरे यांच्या नेृत्वाखालील खंडपीठाने याचिकेतील विनंती निरर्थक झाल्याचे सांगून नव्याने याचिका करण्याची मुभा दिली. त्याप्रमाणे मी २०१८मध्ये याचिका केली. आता लवासा प्रकल्पाच्या संदर्भात लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ती होऊ दिल्यास या प्रकल्पाशी संबंधित शेतकरी व गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होईल’, असेही जाधव यांनी याच याचिकेत अर्ज करून निदर्शनास आणले. या अर्जाविषयी बुधवारी खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. तेव्हा, याप्रश्नी तातडीने सुनावणी होण्यासारखे कोणतेही कारण नसल्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी निदर्शनास आणले.

खंडपीठानेही आम्ही याप्रश्नी अंतिम सुनावणी घेऊन योग्य निर्णय देऊ शकतो, मग अंतरिम दिलासा मिळण्यासाठी तुम्ही आग्रह का धरत आहात? असा प्रश्न याचिकादारांना विचारला. लिलाव प्रक्रिया होत असली तरी याचिकेतील मुद्द्यांमध्ये तथ्य आढळल्यास आम्ही योग्य तो आदेश देऊ शकतो, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. अखेरीस लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार देत खंडपीठाने याविषयीची पुढील सुनावणी १८ जानेवारीला ठेवली. तसेच जी काही प्रक्रिया असेल ती न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, असेही आदेशात स्पष्ट केले. याचिकादारांनी या याचिकेत शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे यांच्यासह एचसीसी, एमकेव्हीडीसी, पुणे जिल्हाधिकारी यांच्यासह अनेकांना प्रतिवादी केले आहे.