मुंबई: एखाद्या नागरिकाने बेजबाबदार वक्तव्ये करून कितीही मूर्खपणा केली तरी सरकार आणि प्रशासनाने त्याकडं दुर्लक्ष करणंच सोईस्कर असतं. ती वक्तव्ये कितीही त्रासदायक असली तरीही प्रशासन कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन आणि कुहेतूने कारवाई करू शकत नाही,’ असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं आज नोंदवलं. (Bombay High Court Observations)
वाचा: बीएमसीला कोर्टाचा दणका! कंगनाच्या कार्यालयावरील कारवाई अवैध
मुंबई महापालिकेनं अभिनेत्री कंगना राणावत (Kangana Ranaut Office Demolition Case) हिच्या मुंबईतील कार्यालयावर केलेली तोडकामाची कारवाई वैध होती की अवैध होती यावर आज न्यायालायनं निकाल दिला. ही कारवाई अत्यंत घाईनं व वाईट हेतूनं व सूडबुद्धीनं केल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. कायद्याचं पालन न करता वैयक्तिक द्वेषापोटी ही कारवाई केली गेली. त्यामुळं ती बेकायदा आहे, असा निर्णय न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठानं दिला.
वाचा: हिंदुत्व सोडायला ते काय धोतर आहे?; उद्धव ठाकरेंची फटकेबाजी
कंगना राणावत हिनं मुंबई, मुंबई पोलीस, राज्य सरकार व शिवसेनेबद्दल आक्षेपार्ह मतं व्यक्त केल्यानंतर हा वाद सुरू झाला होता. त्याची परिणती कंगनाच्या कार्यालयावरील कारवाईत झाली होती. कंगनानं या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
वाचा: उद्धव ठाकरे म्हणाले, स्टिअरिंगपण माझ्या हातात आहे!
या प्रकरणी निर्णय देताना न्यायालयानं महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. कोणत्याही नागरिकानं कितीही बेजबबादार वक्तव्य केली तरी सरकार व प्रशासनानं त्याकडं दुर्लक्ष करणं सोयीचं ठरतं. कायद्याच्या बाहेर जाऊन सरकार त्याच्यावर कारवाई करू शकत नाही, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. त्याचवेळी, मुंबईला ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ म्हणणाऱ्या व विशिष्ट व्यक्तींविरोधात आक्षेपार्ह विधानं करणाऱ्या कंगना राणावत हिला देखील खंडपीठानं समज दिली. कंगनाने भविष्यात असं ट्विट करणं टाळावं, असंही न्यायालयानं सांगितलं.
वाचा: शांत, संयमी आहे, याचा अर्थ मी नामर्द नाही; मुख्यमंत्र्यांचा भाजपला इशारा
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bombay-high-court-observations-in-kangana-ranaut-office-demolition-case/articleshow/79442013.cms
