टीआरपीप्रकरणी मीडिया ट्रायल नको – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलेले असताना, या खटल्यावर प्रभाव टाकणारे मीडिया ट्रायल वाहिन्यांकडून होऊ नये. त्यादृष्टीने न्यायालयाने योग्य तो मनाई आदेश द्यावा’, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. मात्र, या मुद्द्यावर प्रतिवादींना म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याविना या टप्प्यावर तातडीने आदेश देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘टीआरपी घोटाळा प्रकरणातही तपास सुरू असताना आणि विषय न्यायप्रविष्ट असताना, काही वाहिन्यांकडून साक्षीदारांच्या मुलाखती घेणे, विधाने करणे इत्यादीच्या माध्यमातून समांतर खटला (मीडिया ट्रायल) चालवण्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. आता पोलिसांनी याप्रकरणी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. आता तरी रिपब्लिक व संबंधित वाहिन्यांना याविषयी मीडिया ट्रायल करण्यापासून रोखावे. याविषयी आदेश काढावा’, अशी विनंती एआरजी आऊटलायर मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकार व मुंबई पोलिसांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला केली. मात्र, ‘मीडिया ट्रायलचा विषय देशभरातील अनेक उच्च न्यायालयांत आधीपासूनच प्रलंबित आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही याविषयीचा आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. शिवाय सरकारकडून ही केवळ तोंडी विनंती करण्यात येत असून लेखी अर्ज दिलेला नाही आणि तसा अर्ज दिला, तरी रिपब्लिकविषयी तसा आरोप होत असल्यास त्याला उत्तर देण्याची संधी आम्हाला मिळायला हवी. त्यामुळे न्यायालयाने त्वरित तातडीने आदेश देण्याची आवश्यकता नाही’, असे म्हणणे एनआरजी आऊटलायर व रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी मांडले. तेव्हा ‘टीव्हीवर काय चर्चा होत आहेत त्यावरून तपास अधिकारी प्रभावाखाली येऊ शकतो, हे खरे आहे’, असे मत खंडपीठाने नोंदवले. मात्र, त्याचवेळी सरकारच्या केवळ तोंडी विनंतीवर आणि प्रतिवादींना संधी दिल्याविना तातडीचा आदेश देता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. तेव्हा, ‘न्यायप्रविष्ट व खटला सुरू असलेल्या प्रकरणांचे मीडिया ट्रायल करता येणार नाही, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निवाड्यांत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे याविषयी काही तरी व्हायला हवे. पोंडा यांनी किमान हा संदेश तरी आपल्या अशिलांना द्यावा’, असे म्हणणे सिब्बल यांनी मांडले. अखेरीस ‘माझ्या अशिलांना मी हा संदेश पोहोचवेन आणि तसेही ते या ऑनलाइन सुनावणीला हजर असल्याने टीव्हीवरील वार्तांकनाने खटल्यावर परिणाम होता कामा नये, या जबाबदारीची जाणीव त्यांना असेल’, असे म्हणणे पोंडा यांनी मांडले.

आरोपपत्राला आव्हान देण्याची परवानगी

टीआरपी घोटाळ्याचा तपास थांबवण्याचे निर्देश द्यावेत आणि याचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी विनंती एआरजी आऊटलायरने याचिकेद्वारे केली आहे. मात्र, आता आरोपपत्र दाखल झाले असल्याने त्यालाही आव्हान देण्यासाठी याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती एआरजीतर्फे अॅड. पोंडा यांनी केली. तेव्हा ‘याविषयी आमची हरकत नाही. मात्र, याचिकेतील सुधारणेला उत्तर देण्याची संधी आम्हालाही मिळायला हवी’, असे म्हणणे पोलिसांतर्फे सिब्बल यांनी मांडले. अखेरी खंडपीठाने कंपनीला याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी देऊन पुढील सुनावणी २ डिसेंबरला ठेवली. दरम्यान, ज्या हंसा रिसर्च ग्रुप या कंपनीच्या तक्रारीवरून टीआरपी घोटाळा समोर आला त्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना यापुढेही आठवड्यातून दोनदाच अधिक तपशील सादर करण्यासाठी बोलावले जाईल, अशी हमी पोलिसांतर्फे या कंपनीच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिली.