पाणथळ, कांदळवन वाचवा – Loksatta

उच्च न्यायालयाचे आदेश; पाणजे भरावप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती

नवी मुंबई : उरण तालुक्यातील पाणजे गावाजवळ सुरू असलेला सिडको व नवी मुंबई एसईझेड कंपनीच्या भरावामुळे मोठय़ा प्रमाणात पाणथळ व कांदळवन जागा नष्ट होत असल्याने त्याकडे शासनाने गांर्भीयाने लक्ष द्यावे. यासाठी या कांदळवन समितीने उच्च स्तरीय समिती स्थापन करावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

या समितीत रायगड जिल्हाधिकारी, उरण तहसलिदार, सिडको पर्यावरण अधिकारी आणि कांदळवन समिती सदस्य सचिव यांचा समावेश राहणार आहे.

पाणजे येथील २८९ हेक्टर जमिनीवर पाणथळ व कांदळवन असताना भराव टाकला जात असल्याची तक्रार नॅटकनेक्ट व एकविरा आई प्रतिष्ठान या संस्थांनी केली आहे. विशेष म्हणजे सिडकोने या भागात सुरू केलेल्या विकासकामांना सागरी नियंत्रण कायद्याअंर्तगत परवानगी घेतली नसल्याचे उघड झाले आहे. हा भाग सागरी नियंत्रण कायदा एक मध्ये समाविष्ट आहे.

सिडकोच्या वतीने या क्षेत्रात द्रोणागिरी नोड विकसित केला जात असून १६ ते २८ सेक्टर विकासासाठी पाणथळ व कांदळवनाचा नाश केला जात असल्याच्या अनेक पर्यावरण संस्थांनी तक्रारी केल्या आहेत. या भागात सिडको दोन हजार ७०० तर नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र कंपनी एक हजार २५० हेक्टरवर विकास करीत आहे. हा विकास करताना पर्यावरण विषयक सर्व नियम पायदळी तुडवले जात आहेत. या भराव आणि जमिन सपाटीकरण कामांत शेकडो हेक्टर जमिनीवर पाणथळी व कांदळवनाच्या जागा बुजविल्या जात आहेत. पाणथळीच्या जागांवर परदेशी पक्षांचा गेली अनेक वर्षे मुक्त संचार सुरू आहे. त्यांच्या या जागा भराव टाकून बुजविल्या जात आहेत. त्यामुळे या पक्षांचे स्थलांतर होऊ लागले आहे. या अतिक्रमणाच्या विरोधात राज्य सरकारकडे दाद मागण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात देखील हे प्रकरण गेले होते.

आमच्या दृष्टीने हा एक मोठा निर्णय असून लढयाला यश येत आहे, असे नॅट कनेक्ट चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले. यासंर्दभात सिडकोच्या पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्याशी संर्पक साधला असता तो होऊ शकला नाही.

पाहणी अहवाल सादर करा

विकासाच्या नावावर सुरु असलेला पर्यावरणाचा नाश रोखण्यासाठी न्यायालयाने कांदळवन समितीच्या अंर्तगत एक उच्च स्तरीय समिती स्थापन करुन जागेवर जाऊन पाहणी अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे सिडको सारख्या निमशासकीय महामंडळाने या भागातील विकासकामे करताना सागरी नियंत्रण कायद्याची परवानगी महाराष्ट्र सागरी नियंत्रण व्यवस्थानाकडून घेणे आवश्यक होते. ती घेण्यात आलेली नाही असे स्पष्ट झाले आहे.

First Published on November 4, 2020 12:26 am