‘कार्यालयीन वेळांचे धोरण ठरवा’ – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘सध्याच्या करोना संकट काळात मुंबई लोकलमध्ये प्रवाशांची गर्दी होत असेल आणि टप्प्याटप्प्याने आणखी सेवांतील कर्मचाऱ्यांसाठी ही सेवा खुली करायची असेल तर त्याकरिता कार्यालयांच्या वेळांत बदल करण्याच्या सूचनेचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. मात्र, त्याविषयी सर्वसहमती आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांनी याचा विचार न करता मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनीही यात सहभागी होऊन समाजातील सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन धोरणात्मक व सर्वसमावेशक निर्णय घ्यायला हवा’, अशी अत्यंत महत्त्वाची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला केली.

‘सध्या दररोज दिवसभरात कोणत्या वेळेत प्रवाशांची गर्दी होते याविषयी रेल्वे प्रशासनाने तपशील सादर करावा, असे निर्देशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावणीअंती दिले. त्याशिवाय ‘यापूर्वी उच्च न्यायालयात वकिलांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीसह होत असलेल्या सुनावणींकरिता केवळ त्याच इच्छुक वकिलांसाठी जी तात्पुरती व्यवस्था निश्चित केली आहे, तीच परवानगीची तात्पुरती व्यवस्था मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांच्या बाबतीतही संबंधित वकील व नोंदणीकृत कारकून यांच्यासाठी करण्याचे निर्देश आम्ही देऊ’, असे संकेतही याविषयीच्या याचिकांच्या सुनावणीत खंडपीठाने दिले. ‘लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्याविषयी यापूर्वीच प्रस्ताव दिला असून तो रेल्वे बोर्डाने तत्त्वत: मंजूरही केला आहे. अत्यावश्यक सेवा नसलेल्या काही सेवांतील कर्मचारी, डबेवाले यांना यापूर्वीच परवानगी दिली असून टप्प्याटप्प्याने आणखी सेवांतील कर्मचाऱ्यांना परवानगी देता येईल’, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मांडली. तर ‘लोकलच्या फेऱ्या वाढवू. मात्र, सध्या केवळ सकाळ व संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेतच सुरक्षित वावरविषयी अडचण येत आहे. त्यामुळे गर्दी टाळण्याकरिता कार्यालयांच्या वेळांमध्ये बदल करणे अत्यावश्यक आहे’, असे म्हणणे रेल्वे प्रशासनातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी मांडले.

‘लोक मास्क घालत नाहीत!’

‘लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्याविषयी सरकारची कोणतीच हरकत नाही. मात्र, करोनाविषयी नागरिक पुरेसे गांभीर्य दाखवत नाहीत. मी स्वत: रोज प्रवास करताना पाहतो की, ७५ टक्के लोक मास्कही घालत नाहीत. रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर मोठा खर्च करून ऑक्सिजन व्हेंटिलेटर परवडते, पण मास्क घालण्यात काय अडचण असते? अशा शब्दांत महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी नाराजी व्यक्त केली.