Mumbai local: मुंबई लोकलबाबत हायकोर्टाची राज्य सरकारला महत्त्वाची सूचना – Maharashtra Times

मुंबईः ‘प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांप्रमाणे डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात पुन्हा एकदा करोनाचा संसर्ग वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळं मुंबई लोकलबाबत राज्य सरकारला जी काही तयारी करायची असेल ती आत्ताच करा’, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी दिल्या आहेत.

राज्यात अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्यांना अनेक गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. कंपनी व कार्यालयातंही उपस्थिती वाढवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत आता लोकल गाड्यांच्या फेऱ्या वाढवण्यावण्यात यावा असा प्रस्ताव राज्य सरकारने यापूर्वीच प्रशासनाला दिला पाठवला होता. या प्रस्तावाला रेल्वे बोर्डानं तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज राज्य सरकारने आपली भूमिको न्यायालयात स्पष्ट केली आहे.

अत्यावश्यक सेवा नसलेल्या सेवांतील कर्मचाऱ्यांनाही तुम्ही लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी देणार का? असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्तींनी विचारला असता राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी परवानगी देता येईल, पण नागरिकांकडून नियम पाळले जात नाहीत. त्यामुळं सध्या सर्वसामान्यांना सध्या लोकल प्रवास नाहीच, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

वाचाः मध्य रेल्वेवरही धीम्या लोकल?

‘लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्यासाठी राज्य सरकारची कोणतीच हरकत नाही. मात्र, लोक मास्कही घालत नाही. सुरक्षित वावर पाळणे शक्य होणार नाही कदाचित हे आम्हाला मान्य आहे. परंतु मास्क घालायला लोकांना काय अडचण आहे. मी स्वत: दररोज प्रवास करताना पाहतो की, जवळपास ७५ टक्के लोकांनी मास्क घातलेले नसतात. लोकांना रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर मोठा खर्च करून ऑक्सिजन व्हेंटिलेटरवर रहायला परवडते.मग मास्क घालायला काय प्रॉब्लेम असतो,’ अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मांडली आहे.

‘बालसुब्रमण्यम यांनी करोना काळात सर्व नियम पाळले, पण फक्त एक चूक केली त्यांनी त्यांचा माईक एकाला शेअर केला आणि नंतर मास्कविना तो वापरला. त्या एका चुकीने त्यांचा घात केला. त्यामुळे करोनाचे गांभीर्य लोकांनी ओळखायला हवे. त्यासंदर्भात सर्व नियम पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे, हे लोकलची मागणी करताना प्रवाशांनीही लक्षात घ्यायला हवे,’ असं आशुतोष कुंभकोणी यांनी सुप्रसिद्ध गायक एस. पी. बालसुब्रमण्यम यांच्याविषयीच्या वृत्ताचे हायकोर्टात उदाहरण मांडलं.

‘सध्याच्या लोकल फेऱ्यांचा विचार केला तर एकूण लोकल फेऱ्यांच्या एकूण क्षमतेपेक्षा कमी प्रवासी आहेत, ही वस्तुस्थितीआता फक्त अडचण होतेय ती पीक अवरमध्ये त्यावेळी खूप गर्दी होते आणि सुरक्षित वावर पाळले जात नाही. त्यामुळे कार्यालयांच्या वेळांमध्ये बदल करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आम्ही तशी विनंती राज्य सरकारला केली आहे, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी हायकोर्टाला दिली आहे.

मराठीचा लढा यशस्वी; ज्वेलर्स मालकानं शोभा देशपांडे यांची मागितली माफी

राज्य सरकारला महत्त्वाच्या सूचना

कार्यालयांच्या वेळांमध्ये बदल करायचा असेल तर त्याविषयी सर्वसंमतीने व सर्वसमावेशक निर्णय घ्यायला हवा. त्या चर्चेत केवळ अधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेऊन चालणार नाही. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनीही यात सहभागी होऊन चर्चा करून सर्वसमावेशक निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. समाजातील सर्व घटकांना एकत्र घेऊन निर्णय घेतला तर व्यवहार्य तोडगा निघू शकेल. अन्यथा कोर्टात याचिकांची रांगही लागू शकते, अशा सूचना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांची राज्य सरकारला दिल्या आहेत.