‘बेकायदा मंदिर सील करा’ – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

न्यायालयाच्या आदेशानंतर वडाळामधील गणेश मंदिर मार्गावरील साईधाम मित्र मंडळाच्या बेकायदा मंदिराचे बांधकाम तोडल्यानंतरही स्थानिकांनी ते पुन्हा बेकायदेशीररीत्या बांधले. मुंबई महापालिकेनेही त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर सध्या करोनाचे संकट व लॉकडाउन असल्याने कारवाई करणे शक्य नसल्याचे सांगत मंदिरात जमाव जमणार नाही आणि धार्मिक कार्यक्रम होणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याची ग्वाही महापालिकेने मे महिन्यात दिली होती. तरीही या मंदिरात सार्वजनिक गणेशोत्सव झाल्याचे मंगळवारी उघड झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच महापालिकेला माफीनामा देण्यास सांगतानाच ते बेकायदा मंदिर तात्काळ सील करण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला.

‘प्रथमदर्शनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र, तरीही या मंदिरावर तूर्तास तोडकामाची कारवाई करू नका. बेकायदा मंदिर तोडलेले असताना ते पुन्हा कोणी बांधले त्यांची नावे आमच्यासमोर सादर करा. त्यांची सुनावणी घेतल्यानंतरच आम्ही हे मंदिर तोडण्याचा आदेश पुन्हा देऊ’, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. ‘या बेकायदा मंदिराच्या प्रश्नावर याचिका केल्यानंतर न्यायालयाने ऑक्टोबर, २०१७मध्ये दिलेल्या आदेशाप्रमाणे पालिकेने तोडकामाची कारवाई केली होती. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही स्थानिकांनी पुन्हा मंदिराचे बेकायदा बांधकाम केले आहे’, असे जनहित याचिकादार संजय अवसरे यांनी अॅड. बी. जी. टंगसाळी यांच्यामार्फत निदर्शनास आणले होते. मात्र, ‘पोलिस सध्या करोनाचे संकट व लॉकडाउनच्या अंमलबजावणीत व्यग्र आहेत. त्यामुळे लॉकडाउन उठताच तोडकामाची कारवाई करू’, अशी ग्वाही पालिकेने १९ मे रोजी दिली होती. ती ग्वाही स्वीकारून उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. मात्र, ‘तरीही याठिकाणी सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा कार्यक्रम झाला आणि लॉकडाउनचे निर्बंध शिथिल होऊनही अद्याप तोडकामाची कारवाई करण्यात आली नाही’, अशी नवी अवमान याचिका फ्लेचर पटेल यांनी अॅड. बी. जी. टंगसाळी यांच्यामार्फत केली. त्याविषयी मंगळवारी सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने पालिकेच्या दुर्लक्षाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

पालिकेची दिलगिरी

न्यायालयाच्या नाराजीनंतर पालिकेच्या वकिलांनी दिलगिरी व्यक्त केली आणि दोन दिवसांत तोडकाम करण्याची ग्वाही दिली. मात्र, ‘आता कारवाई करू नका, आधी पुन्हा कोणी बेकायदा बांधकाम केले त्यांची नावे आम्हाला कळू द्या. त्यांची सुनावणी घेतल्यानंतरच आम्ही कारवाईचा आदेश देऊ. पालिकेने माफीनाम्यासह २९ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर नावे कळवावी’, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.