..मग मंदिरांत जाण्यास बंदी का? – Loksatta

जैन धर्मियांच्या याचिकेवर न्यायालयाची सरकारला विचारणा

मुंबई : टाळेबंदीचे नियम शिथील करताना सुरक्षिततेच्या आवश्यक त्या अटीं घालत बाजारपेठा, केशकर्तनालय, मद्याची दुकाने, मॉल्स या सगळ्यांना परवानगी दिली गेली असताना मंदिरात जाण्यास मज्जाव का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली. तसेच ‘पर्युषण’च्या काळात मंदिरात जाऊन पूजाअर्चा करता यावी याबाबत जैन धर्मियांनी केलेल्या निवेदनावर योग्य तो निर्णय देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

टाळेबंदीचे नियम शिथील करताना केंद्र सरकारने सुरक्षिततेची खबरदारी घेत धार्मिकस्थळेही उघडण्यास परवानगी दिली होती. त्याचाच आधार घेत १५ ते २३ ऑगस्ट या ‘पर्युषण’ काळात आपल्याला मंदिरात जाऊन पूजाअर्चा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारे निवेदन जैन धर्मियांनी राज्य सरकारकडे केले होते. त्यावर सरकारकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात न आल्याने अंकित वोरा आणि श्री ट्रस्टी आत्मा कमल लब्धसुरीश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच ‘पर्युषण’ काळात मंदिरात जाऊन पूजाअर्चा करण्यास परवानगी देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली होती.

न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यानंतर आवश्यक त्या अटींवर राज्य सरकारने बाजारपेठा, मॉल्स, दुकाने, मद्याची दुकाने इत्यादी उघडण्यास परवानगी दिली. मात्र धार्मिकस्थळे अद्याप खुली करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे धार्मिकस्थळे खुली न करण्याचा सरकारचा निर्णय असंयुक्तिक आहे, असा आरोप याचिकार्त्यांंनी केला. त्याचवेळी अंतर नियमासह सुरक्षिततेचे आवश्यक ते सगळे नियम पाळण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, असे सांगत सरकारला त्यादृष्टीने आदेश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांंनी केली. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत याचिकाकर्त्यांंना राज्य आपत्कालिन व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवांकडे ‘पर्युषण’ काळात मंदिरात जाऊन पूजाअर्चा करण्यास परवानगी देण्याबाबतचे निवेदन करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांंना दिले.

First Published on August 13, 2020 12:07 am